घोटाळेग्रस्त साठे महामंडळासह चार महामंडळांना सरकारी टेकू

या निर्णयामुळे दिव्यांग, चर्मकार व्यावसायिक यासह वंचित, उपेक्षित घटकांच्या कर्जासाठी निधी उपलब्ध होणार असून सामाजिक न्यायासाठीच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीस गती मिळेल, असे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी निर्णयानंतर सांगितले.

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, घोटाळ्यांनी गाजलेले साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ या चार महामंडळाना राष्ट्रीय महामंडळाकडून कर्ज स्वरूपात निधी मिळण्यासाठी शासन हमी देण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाने चारही महामंडळांना एनएसएफडीसीकडून कर्ज घेण्यासाठी एकूण ३२५ कोटींची शासन हमी मिळाली आहे.
या निर्णयामुळे दिव्यांग, चर्मकार व्यावसायिक यासह वंचित, उपेक्षित घटकांच्या कर्जासाठी निधी उपलब्ध होणार असून सामाजिक न्यायासाठीच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीस गती मिळेल, असे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी निर्णयानंतर सांगितले. लोकसभा निवडणुकीला काही महिने शिल्लक असताना सरकारने या महामंडळांना आर्थिक टेकू दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळास ७० कोटी, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास ७० कोटी आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास १३५ कोटी याप्रमाणे शासन हमी देण्यात आली आहे. या हमी शुल्काचा दर प्रतिशेकडा प्रतिवर्ष दोन रुपयांऐवजी ५० पैसे करण्यासही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळालाही दिलासा
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी आता राष्ट्रीयीकृत बँकेबरोबर सहकारी बँकांसाठी पत हमी योजना (क्रेडिट गॅरेंटी स्कीम) लागू करण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना सहकारी बँकांमधूनही कर्ज घेता येणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महामंडळाअंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांतर्गत कर्ज घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिलेल्या निर्णयानुसार आता सहकारी बँकांनाही महामंडळामार्फत पत हमी योजना लागू करण्यात आली असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.