अधिका-यांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू, यवतमाळ फवारणी मृत्यूप्रकरणी सरकारचा कबुलीजबाब

यवतमाळ जिल्ह्यात कापूस आणि सोयाबीन पिकावरील कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषबाधेमुळे शेतकरी आणिं शेतमजुरांच्या मृत्यूबद्दल राज्य सरकारने अधिकारी वर्गावर ठपका ठेवला आहे.

मुंबई : यवतमाळ जिल्ह्यात कापूस आणि सोयाबीन पिकावरील कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषबाधेमुळे शेतकरी आणिं शेतमजुरांच्या मृत्यूबद्दल राज्य सरकारने अधिकारी वर्गावर ठपका ठेवला आहे. दोन महिन्यांपासून विषबाधेच्या घटना घडत असताना संबंधितांनी राज्य शासनाला कसलीच माहिती दिली नाही, त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता न आल्याची कबुलीच राज्य शासनाने गुरुवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयातून (जीआर) दिली आहे.
कीटकनाशक अधिनियम १९६८, केंद्र शासनाचा आदेश, राज्य शासनाचा १९८०च्या अधिसूचनेअन्वये विविध यंत्रणा व अधिकाºयांवर विषबाधेसंदर्भातील अहवाल शासनाला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, ६ जुलै २०१७पासून यवतमाळ जिल्ह्यात विषबाधेच्या घटना घडत असूनही कोणत्याच अधिकाºयाने किंवा यंत्रणेने ३० सप्टेंबर २०१७पर्यंत कसलाच अहवाल दिला नाही. अधिकाºयांनी त्यांचे काम केले असते तर वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून, शेतकरी व शेतमजुरांचे प्रबोधन करून संभाव्य घटना टाळता आल्या असत्या, असे जीआरमध्ये नमूद केले आहे.