जेष्ठ नागरिकांच्या पेंशनसाठी सरकारची कंजुषी

पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये १ कोटी ११ लाख जेष्ठ नागरिकांची उपेक्षा सुरू आहे. केंद्र शासनाने निराधार व गरीब ज्येष्ठांसाठी पेंशन योजना सुरू केली आहे. केंद्र सरकार प्रतीव्यक्ती २०० रूपये देत

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये १ कोटी ११ लाख जेष्ठ नागरिकांची उपेक्षा सुरू आहे. केंद्र शासनाने निराधार व गरीब ज्येष्ठांसाठी पेंशन योजना सुरू केली आहे. केंद्र सरकार प्रतीव्यक्ती २०० रूपये देत असून उर्वरित रक्कम राज्य शासनाने देणे बंधनकारक आहे. गोव्यात ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वाधिक २ हजार रुपये पेंशन दिली जात असून महाराष्ट्रात मात्र फक्त ६०० रुपयेच दिले जात आहे, असे ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे संस्थापक डॉ. एस. पी. किंजवडेकर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षार्वी जेष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले. परंतू यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतुद अर्थसंकल्पामध्ये केलेली नाही. केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये जेष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे. त्यानंतर देशातील निराधार व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जेष्ठांसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीस वार्धक्य निवृत्ती योजना सुरू केली. यामध्ये केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकासाठी २०० रूपये देते. राज्यांनी त्यामध्ये वाढ करून मदत देण्यात यावी अशा सुचना देण्यात आल्या. छोट्या राज्यांमध्ये समावेश असणाऱ्या गोवा सरकारने तब्बल २ हजार रूपये निवृत्ती वेतन सुरू केले. त्यांच्यानंतर दिल्ली,तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश , तेलंगण राज्यांनी १ हजार रूपये देण्यास सुरवात केली आहे. परंतू महाराष्ट्रात मात्र फक्त ६०० रूपये दिले जात आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने जेष्ठ नागरिकांच्या समस्या सोडवाव्या यासाठी अखील भारतीय जेष्ठ नागरिक महासंघ व अखिल महाराष्ट्र जेष्ठ नागरिक महासंघ २० वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. संघटनेचे संस्थापक डॉ. एस. पी. किंजवडेकर, डी. एन.चापके, अन्नासाहेब टेंकाळे, अनिल कासखेडीकर, रामचंद्र देशपांडे व इतर पदाधिकारी सरकारकडे वारंवार पत्रव्यवहार करत आहेत. राज्य शासनाने श्रावणबाळ या नावाने निवृत्ती वेतन योजना सुरू केली आहे. सरकारने ६०० रूपयांवरून निवृत्तीवेतन किमान दोनशे रूपये करावे अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकार अनावश्यक गोष्टींवर कराडो रूपये खर्च करत आहे. परंतू जेष्ठ नागरिकांना निवृत्तीवेतन व इतर सुविधा देण्यासाठी कंजूशी केली जात आहे. याविषयी जेष्ठ नागरिक महासंघाने तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ६०० रूपये या तुटपंजा निवृत्तीवेतनामध्ये निराधार जेष्ठ नागरिकांनी कसे जगायचे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. गोवा सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही निवृत्तीवेतन वाढवावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

गोव्यात होणार १५ वे अधिवेशन
जेष्ठ नागरिक महासंघ प्रत्येक वर्षी देशातील विविध राज्यांमध्ये महाअधिवेशनाचे आयोजन करत असते. यामध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजना, समस्या व इतर गोष्टींवर लक्ष वेधण्यात येते. गोवा मध्ये जेष्ठ नागरिकांना सर्वाधीक पेंशन व सुविधा दिल्या जात आहेत. यावर्षीचे अधिवेशनही ३ व ४ मार्चला पणजीमधील शामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडीयमवर घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्रीही उपस्थित राहणार आहेत.

देशात गोवा सर्वाधीक २ हजार रूपये निवृत्ती वेतन देत आहे. दिल्ली, तामिळनाडू,आंध्रप्रदेश व तेलंगन सकार प्रत्येकी १ हजार रूपये देत आहे. परंतूमहाराष्ट्र सरकार मात्र जेष्ठांना फक्त ६०० रूपये देत आहे. गोवा सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही जेष्ठांना निवृत्तीवेतन मिळाले पाहिजे. जेष्ठांच्या इतर समस्या सोडविण्यासाठीही ठोस कार्र्यवाही झाली पाहिजे.
- डॉ. एस. पी. किंजवडेकर, संस्थापक,
जेष्ठ नागरिक महासंघ