तुळजाभवानी मंदिराच्या कारभारावर सरकारचे नियंत्रण!

श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानची सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था म्हणून घोषणा करण्यात आल्याने या मंदिराचा संपूर्ण कारभार सरकारच्या नियंत्रणाखाली आला आहे.

उस्मानाबाद : अनागोंदी आणि गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानची सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था म्हणून घोषणा करण्यात आल्याने या मंदिराचा संपूर्ण कारभार सरकारच्या नियंत्रणाखाली आला आहे. राज्यातील पंढरपूर, शिर्डी, कोल्हापूर या मंदिरांप्रमाणे तुळजा भवानी मंदिराचाही कारभार आता राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार चालणार आहे.
तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा कारभार निजाम राजवटीने १९०९ पासून घालून दिलेल्या देऊळ-ए-कवायत या नियमावलीनुसार सुरू होता. त्यामुळे मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाची नोंद धमार्दाय न्यासाकडे असली तरी मंदिरातील सर्व व्यवहार या कवायतीत नमूद केल्याप्रमाणेच सुरू होते. मंदिरातील पुजाऱ्यांचे हक्क, विविध विधी, भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणगी आणि रोख रकमेत असलेले पारंपारिक हक्क तसेच त्याचा विनियोग आदींबाबतचे निर्णय या नियमावलीनुसार घेण्यात येत होते. तुळजाभवानी मंदिर संस्थान चॅरिटेबल अ‍ॅक्ट नुसार नोंदणीकृत संस्था असून, त्यावर जिल्हाधिकारी पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून पूर्वीपासून काम पाहत आहेत. दरम्यानच्या काळात मंदिरात झालेली अनागोंदी आणि कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार पाहता तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मंदिराचा कारभार पारदर्शक होण्यासाठी त्यावर राज्य शासनाचे नियंत्रण असण्याची गरज व्यक्त करीत २०१० मध्ये तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा समावेश राजपत्रात करावा, असा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अनेक अडथळे पार करीत या संबंधी प्राथमिक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. अखेर मंदिर संस्थानची राज्य शासनाने नोंद घेत २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

पुजारी मंडळांकडूनही स्वागत : मंदिरात मागील २० वर्षांत झालेले आर्थिक गैरव्यवहार पाहता राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यापुढील काळात भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणगीचा सामाजिक उपक्रमांसाठी योग्य वापर होऊ शकेल, अशी प्रतिक्रिया तुळजाभवानी पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी व्यक्त केली.
सर्व संस्थांसाठी लवकरच नियमावली : राज्य शासनाने तुळजाभवानी मंदिरासंदर्भात घेतलेल्या या निर्णयामुळे सरकारकडे नोंद असलेल्या सर्व मंदिर संस्थानसाठी लवकरच एकच नियमावली लागू होण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्र्यांसमोर झाले होते सादरीकरण : राज्य शासनाने अंतिम अधिसूचना जारी केल्याने मंदिर संस्थानचा कारभार अधिक पारदर्शक तसेच गतीशील करण्यास मदत मिळेल, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी व्यक्त केली.