‘लवासा’वर आता शासनाचे नियंत्रण

राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या कल्पनेतून आकाराला आलेला ‘लवासा’ प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास

अतुल कुलकर्णी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या कल्पनेतून आकाराला आलेला ‘लवासा’ प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. जीएसटीच्या निमित्ताने सरकारच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी केलेली भाषणे विरली नाहीत तोच हा निर्णय सरकारने घेतला.
लवासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणानेच मनमानी कारभार केल्याने हा प्रकल्प अडचणीत आल्याचा ठपका लोकलेखा समितीने ठेवला होता. या प्रकल्पावर सरकारचे नियंत्रण आणण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त किंवा तत्सम अधिकारी, पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे नगररचना संचालक आदींचा समावेश करावा, अशी शिफारसही समितीने केली होती. सरकारने ही शिफारस मान्य केली, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या निर्णयामुळे आता लवासामधून मिळणारा विकास निधी, अतिरिक्त एफएसआयसाठी दिला जाणारा प्रिमियम शासनाला मिळेल. शिवाय, या भागात झालेली बेकायदा बांधकामे तपासण्याचा आणि प्रसंगी ती पाडण्याचाही अधिकार या प्राधिकरणाला मिळणार आहे.
लवासा कापोर्रेशन लि. या आस्थापनाद्वारे पुणे जिल्ह्यातील मुळशी आणि वेल्हे या तालुक्यांतील १८ गावांच्या परिसरात ५ टप्प्यांत लवासा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प शरद पवार यांच्या पुढाकाराने सुरु झाला होता. मात्र प्रारंभापासून याला विरोध होत आला. अनेक बेकायदेशीर कृत्ये करून पश्चिम घाटासारख्या नाजुक पर्यावरणाची कायमस्वरुपी हानी व सह्याद्रीची चाळण करून टाकणाऱ्या लवासा कंपनीच्या स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीची पुनर्रचना नव्हे तर ती रद्दच केली पाहिजे, अशी यासाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनाची मागणी होती.
लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसचे नेते गोपाळदास अग्रवाल यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांच्या समितीने लवासात अनेक सुनावण्या घेतल्या. पुण्यात अनेक बैठका केल्या. त्यानंतर त्यांनी २०१५-१६ या वर्षाचा अहवाल १७ मार्च रोजी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सादर करण्यात केला होता. त्यामध्ये तत्कालीन सरकारने लवासाला दिलेले अधिकार आणि त्यातून झालेली अनियमितता अग्रवाल यांनी मांडली होती.

लवासा कंपनीने मोठया प्रमाणावर करचुकवेगिरी केली. कंपनीने २१४ हेक्टर जमीन आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच खरेदी केली. ४.२३ कोटी रुपये किमतीची ही जमीन २००२ ते २००९ या काळात खरेदी केली असून ती सीलिंग कायद्याखाली येणारी जमीन आहे, परंतु त्यापैकी एक इंच जमिनीसाठीही पुणे जिल्हाधिकारी कचेरीची परवानगी लवासा कंपनीने घेतलेली नाही. यापैकी काही जमीनव्यवहारापोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ११.९० कोटी रुपयांचा दंड वसूल केलेला असून अद्यापही ९ व्यवहारांमध्ये रु. ३.९७ कोटी रुपये दंडाची वसुली होणे बाकी आहे. ही सर्व वसुली कॅगच्या कडक ताशेऱ्यानंतर सुरू करण्यात आल्याचे नमूद करून, त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारसही अहवालात करण्यात आली होती.

यापुढे थंड हवेची ठिकाणे विकसित करण्यासाठी सुस्पष्ट आणि पारदर्शी अशी स्वतंत्र विकास नियमावली सिद्ध करणे, प्रकल्पाला दिलेले ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ हे अधिकार तातडीने रद्द करावेत. लवासामध्ये सरकारी नियंत्रण येण्यासाठी नियमांमध्ये तात्काळ बदल करावेत, अशा शिफारसीही केल्या होत्या.
न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाचा पाठपुरावा देखील गंभीररीत्या केला जात नसून सरकारने या प्रकरणात चांगला वकील नेमावा. रॉयल्टीच्या वसुलीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतरही कार्यवाही झाली नाही, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी असे समितीने म्हटले होते.