नगरपालिकांवर सरकारचा अंकुश

वर्षाअखेर होणाऱ्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीवर नजर ठेऊन भाजपाच्या फायद्याचे गणित समोर ठेवत नगरपालिकांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जात

यदु जोशी,  मुंबई
वर्षाअखेर होणाऱ्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीवर नजर ठेऊन भाजपाच्या फायद्याचे गणित समोर ठेवत नगरपालिकांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जात असताना आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांतील विकास कामे ही सार्वजनिक बांधकाम खाते व अन्य शासकीय यंत्रणांमार्फत करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने हस्तक्षेपाचा नवा फॉर्म्यूला लागू केला आहे.
आजवर हा निधी थेट नगरपालिकांच्या बँक खात्यात जमा व्हायचा आणि पालिकेमार्फतच तो खर्च करण्यात येत होता. मात्र, आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी देऊन त्यातील विकास कामे ही बांधकाम खात्यामार्फत करण्यात येणार आहेत. हा धक्कादायक प्रकार पहिल्यांदाच राज्यात घडत आहे. आमच्या काळात आम्ही असे कधीही केलेले नाही. हा राज्य शासनाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर घाला असल्याची टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या प्रभावक्षेत्रातील परळी नगरपालिकेलाही या हस्तक्षेपाचा फटका बसला आहे. त्यांनी सांगितले की, या नगरपालिकेला पाच कोटी रुपयांचा निधी तर मंजूर झाला पण त्यातून होणारी विकास कामे बांधकाम विभागाकडून केली जातील, असा अंकुश लावत नगरपालिकेचे पंख छाटण्यात आले आहेत. भाजपाधार्जिण्या कंत्राटदारांना वा थेट भाजपा कार्यकर्त्यांना कंत्राटे मिळावीत आणि विकास कामांचे श्रेय भाजपाला मिळावे असा दुहेरी डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. निधीचा एकत्रित आदेश यापूर्वी निघायचा पण यंदा वेगवेगळे आदेश निर्गमित करण्यात आले, ते शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले नाहीत. यापूर्वी परळी नगरपालिकेला रस्ते अनुदानापोटी अडीच कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, एका मंत्र्याचा दबाव येताच तो ५० लाख रुपये करण्यात आला, असा आरोपही मुंडे यांनी केला. विकासाची कामे करण्यासाठी नगरपालिकेची अनुमती लागते. ती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून घेतली जाते आणि ती विशिष्ट मुदतीत मिळाली नाही तर ती घेतल्याचे गृहित धरले जाते अशा तक्रारीदेखील आपल्याकडे आल्या आहेत, असे मुंडे म्हणाले.