सरकारने शेतकऱ्यांना फसविले

लोकांना भूलथापा देऊ न केंद्रात व राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने आघाडी सरकारच्या काळात सुरू असलेल्या अनेक लोकोपयोगी योजना बंद केल्या आहेत. कापूस, सोयाबीन

धनंजय मुंडे : राष्ट्रवादीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
नागपूर : लोकांना भूलथापा देऊ न केंद्रात व राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने आघाडी सरकारच्या काळात सुरू असलेल्या अनेक लोकोपयोगी योजना बंद केल्या आहेत. कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादकांची परिस्थिती बिकट आहे. विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान सरकारने ७५०० कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. परंतु अद्याप शेतकऱ्यांना दमडीही मिळालेली नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा हल्लाबोल विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला.
अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत दर महिन्याला एपीएल कार्डधारकांना मिळणारे धान्य भाजप सरकारने नोव्हेंबर पासून बंद केले आहे. या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यभरात आंदोलन पुकारले आहे. नागपुरात मुंडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. माजी मंत्री अनिल देशमुख, रमेश बंग, आमदार प्रकाश गजभिये, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे, शहर अध्यक्ष अजय पाटील, रमेश फुले आदी पत्रपरिषदेला उपस्थित होते.लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘चाय पे चर्चा’कार्यक्रमात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांना कृषीमालाचा उत्पादन खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा या सूत्रानुसार हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु केंद्रात व राज्यात सत्ता येताच हमीभावात जेमतेम २ टक्के वाढ केली आहे. त्यांना आश्वासनाचा विसर पडला आहे. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कापसाला प्रति क्विंटल ५५०० भाव मिळाला होता. आता ३७०० ते ३८०० एवढा मिळत आहे. सोयाबीन व धानाचीही अशीच अवस्था असल्याने शेतकरी संकटात आहे.
आघाडी सरकारने संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना कोरडवाहू पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी १० हजार, ओलिताच्या पिकासाठी १५ हजार तर फळबागांसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजारांची मदत केली होती. २ हेक्टरपर्यंत मदत केली होती. मात्र भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात कोरडवाहू पिकांसाठी ४५००, ओलितासाठी १० हजार तर फळबागांसाठी प्रतिहेक्टरी १२ हजारांची मदत जाहीर केली आहे. यातून ६० टक्के पैसेवारीची कपात करून शेतकऱ्यांना मदत देणार असल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली.
शेतमालाला योग्य भाव द्या
भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या धोरणांचा निषेध व कापूस, सोयाबीन, धान व इतर शेतमालाला योग्य भाव द्यावा, एपीएलचे धान्य पुन्हा सुरू करण्यात यावे. केरोसीनचा कोटा पूर्ववत करावा, यासाठी धनंजय मुंडे व अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वात संविधान चौक येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मुंडे व देशमुख यांनी डोक्यावर कापसाचे टोपले घेऊ न लक्ष वेधले. आकाशवाणी चौकात मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. एपीएल कार्डधारक व शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा मुंडे यांनी दिला. देशमुख यांनीही मार्गदर्शन केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. मोर्चात रमेश बंग, आ. प्रकाश गजभिये, अतुल लोंढे, अजय पाटील, माजी आमदार दीनानाथ पडोळे, वेदप्रकाश आर्य, जि.प.चे माजी उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले, सदानंद निमकर, शब्बीर विद्रोही, जि.प. सदस्य उज्ज्वला बोढारे, वंदना पाल, नगरसेवक राजू नागुलवार, प्रगती पाटील, कामील अन्सारी, रमेश फुले, रमण ठवकर, विशाल खांडेकर, राजेश कुंभलकर, हरविंदरसिंग मुल्ला, रवी घाडगे पाटील, शहर राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या नूतन रेवतकर, बबीता मेहर, योगेश मेश्राम, पराग नागपुरे, कल्पना मानकर, महेंद्र भांगे, नितीन गेडाम, सुरेंद्र रामटेके यांच्यासह हजारोच्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी होते. (प्रतिनिधी)
केरोसीनची ७२ टक्के कपात
केंद्र सरकारने केरोसीन कोट्यात ७२ टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला ४९ हजार किलोलिटर केरोसीन मिळत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब लोकांना अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याचे मुंडे म्हणाले.
दोन कोटी लोकांचा घास हिरावला
आघाडी सरकारच्या काळात अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत राज्यातील १ कोटी ७७ लाख एपीएल कार्डधारकांना दर महिन्याला प्रत्येकी १५ किलो धान्य सवलतीच्या दरात मिळत होते. यावर १२० कोटीचा खर्च होत होता. भाजप सरकारने हे वाटप बंद केल्याची माहिती त्यांनी दिली.