‘मराठा आरक्षणाचा सरकारचा निर्णय न्यायपूर्ण’

मराठवाड्यात मराठा समाज बहुसंख्य आहे. समाजातील फार कमी लोक सुशिक्षित आहेत. मात्र, संधीच्या अभावी त्यांना मिळेल ते काम करावे लागते. मागास समाजातील एखादी व्यक्ती मोठी झाली, तिला राजकीय ताकद मिळाली म्हणजे संपूर्ण समाज पुढे गेला, असे होत नाही.

मुंबई - मराठवाड्यात मराठा समाज बहुसंख्य आहे. समाजातील फार कमी लोक सुशिक्षित आहेत. मात्र, संधीच्या अभावी त्यांना मिळेल ते काम करावे लागते. मागास समाजातील एखादी व्यक्ती मोठी झाली, तिला राजकीय ताकद मिळाली म्हणजे संपूर्ण समाज पुढे गेला, असे होत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायपूर्ण आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देणारे याचिकाकर्ते दिलीप पाटील यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केला.

गायकवाड समितीने मराठवाड्याचा जास्त अभ्यास केला आहे. कारण या भागात मराठा समाजातील लोकांचे प्रमाण अधिक आहे. येथील समस्या गंभीर आहेत. मराठवाड्यात शेतकऱ्यांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. येथेच रोजगाराच्या कमी संधी उपलब्ध आहेत आणि हाच भाग जास्त मागास आहे. समितीने तज्ज्ञ संस्थांना मराठा समाजाचा अभ्यास करण्यास सांगितले. त्यामुळे समितीकडे असलेली माहिती ही कोणाकडून मागविलेली नाही, तर प्रत्यक्ष लोकांशी चर्चा करून संकलित करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद दिलीप पाटील यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे केला.
एखाद्या समाजाची एखादी व्यक्ती प्रतिकूल परिस्थितीत शिकते आणि राजकीय ताकद मिळवते म्हणून तो समाज मोठा होत नाही. याचे उदाहरण म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहे, असा युक्तिवाद ढाकेफाळकर यांनी केला. समितीने ४८ पेक्षा अधिक निकष लावून मराठा समाज मागास आहे की नाही, याचा अभ्यास केला. त्यानंतरच मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि याच समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय न्यायपूर्ण आहे, असे ढाकेफाळकर यांनी सांगितले.