कारखानदारांचा शासन निर्णयास ठेंगा

साखर आयुक्तांनी बोलाविली शुक्रवारी बैठक : पहिला हप्ता ८० टक्के अशक्य

अशोक डोंबाळे --सांगली -ऊस उत्पादकांना एफआरपीच्या ८० टक्क्यांचा पहिला हप्ता आणि २० टक्क्यांचा दुसरा हप्ता देण्याचा तोडगा जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना मान्य नसून, त्यांनी शासनआदेश धुडकावला आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी दि. १८ डिसेंबरला पुणे येथे साखर कारखानदारांची बैठक बोलावली आहे, या बैठकीनंतर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांचीही बैठक होऊन, त्यानंतरच ऊस उत्पादकांना कसे आणि किती बिल द्यायचे, याबाबतचा निर्णय होणार आहे.ऊस दराच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर येथे साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटीलही उपस्थित होते. त्यात एफआरपीच्या ८० टक्क्यांचा पहिला हप्ता आणि २० टक्क्यांचा दुसरा हप्ता देण्याचा तोडगा काढण्यात आला. संघटनेच्या प्रतिनिधींसह काही साखर कारखानदारांनी शासनाचा हा तोडगा मान्य केला. सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना मात्र हा तोडगा मान्य नाही. शासनाने ‘८०-२०’चा तोडगा काढून जबाबदारी झटकली आहे. शासनाने आतापर्यंत राज्य बँकेकडून कर्जपुरवठा करण्यासह, करामध्ये सवलत आणि साखर निर्यातीच्या केवळ घोषणाच केल्या आहेत. राज्य बँकेने साखर मूल्यांकनाच्या ९० टक्के कर्जपुरवठा करण्याची सहकारमंत्र्यांनी घोषणा केली, पण बँकेकडून सध्याही ८५ टक्केच कर्जपुरवठा केला जात आहे. साखर उद्योगासमोरील या प्रश्नांवर शासनाने कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. हे धोरण पूर्णत: चुकीचे असल्याच्या प्रतिक्रिया कारखानदारांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केल्या.
एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना शंभर टक्के मिळालीच पाहिजे. परंतु, ती देण्यासाठी कारखानदारांसमोरच्या प्रश्नांची सोडवणूकही शासनाने केली पाहिजे, अशीही प्रतिक्रिया काही प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. साखर आयुक्तांनी दि. १८ डिसेंबर रोजी पुणे येथे साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांची बैठक बोलविली आहे. ही बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. कारखानदारांना ‘८०-२०’चा तोडगा मान्य नसल्यामुळे, ते साखर आयुक्तांनाच एफआरपी कशी द्यावी, याचा जाब विचारणार आहेत.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला : एक पैसाही नाही
कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी, शासनाचा निर्णय होईल तेव्हा होईल, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत करायची म्हणून पहिला हप्ता प्रति टन १७०० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला आहे. सातारा जिल्ह्यानेही प्रति टन १६०० रुपयेप्रमाणे पहिला हप्ता दिला आहे. पुणे, सोलापूर, अहमदनगर जिल्ह्यातही पहिला हप्ता कमी-जास्त प्रमाणात दिला आहे. पण, सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एक रुपयाही मिळालेला नाही. साखर कारखानदारांची बैठक होऊन शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यास आणखी आठ दिवस लागण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी
साखर कारखानदार, राज्य सरकार आणि संघटनांच्या संघर्षात ऊस उत्पादकांची फरफट होत आहे. शासनाने तोडगा काढून चार दिवस झाले तरीही, जिल्ह्यातील साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना बिल देण्यास तयार नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

सा ख र का र खा न दा र म्ह ण ता त...
साखर उद्योग अडचणीत असल्यामुळे एफआरपीची रक्कम कारखानदार देऊ शकत नाहीत, हेही त्यांना माहीत आहे. असे असताना केवळ एफआरपीसाठी दोन हप्ते करून प्रश्न सुटणार नाही. कारखानदारांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी करामध्ये सवलत आणि शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी जी रक्कम कमी पडेल, ती अनुदानरूपाने दिली पाहिजे. ‘८०-२०’चा तोडगा काढून सरकार स्वत:ची जबाबदारी झटकत आहे.
- मोहनराव कदम, अध्यक्ष, सोनहिरा साखर कारखाना.

एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा तोडगा आम्हाला मान्य नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनीही एकरकमीवरून असा तोडगा काढणे चुकीचे आहे. वास्तविक एफआरपी एकरकमी देण्यासाठी कारखानदारांना कमी पडणारी रक्कम अनुदानरूपाने देण्याची गरज होती. परंतु, याबाबत शासनाने कोणताही निर्णय न घेता दोन हप्ते केले. साखर आयुक्तांच्या बैठकीनंतर कारखानदारांची बैठक होईल. त्यानंतरच दराचा तोडगा निघणार आहे.
- अरुण लाड, अध्यक्ष, क्रांती साखर कारखाना, कुंडल.

एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे कायद्यानेच बंधनकारक आहे. परंतु, साखरेचे दर कमी-जास्त होत असल्यामुळे दोन टप्प्यामध्ये ती देता येणे सध्या तरी कठीण झाले आहे. याबाबत सर्व कारखानदारांच्या बैठकीत जो निर्णय होईल, त्यानुसार आम्ही बिल देण्यास बांधील आहोत. येत्या चार दिवसात याबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
- मानसिंगराव नाईक, अध्यक्ष, विश्वास साखर कारखाना

राज्य शासनाने एफआरपी देण्याबाबत ८० टक्के पहिला हप्ता आणि २० टक्के दुसरा हप्ता देण्याचा तोडगा आम्हाला मान्य आहे. सांगली जिल्ह्यातील इतर साखर कारखाने याबाबत कोणती भूमिका घेणार आहेत, ते पाहूनच आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बिल वर्ग करणार आहोत. येत्या आठ दिवसांमध्ये आम्ही बिलाबाबत निर्णय घेणार आहे.
- पृथ्वीराज देशमुख, अध्यक्ष, केन अ‍ॅग्रो साखर कारखाना..