सरकारने टाळला अखंड महाराष्ट्राचा ठराव!

विधीमंडळ कामकाजाच्या नियमांवर बोट ठेवत शिवसेना, शेकाप आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आणलेला अखंड महाराष्ट्राचा ठराव सरकारने खुबीने टाळत स्वत:ची सुटका करून घेतली.

मुंबई : विधीमंडळ कामकाजाच्या नियमांवर बोट ठेवत शिवसेना, शेकाप आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आणलेला अखंड महाराष्ट्राचा ठराव सरकारने खुबीने टाळत स्वत:ची सुटका करून घेतली.
मुंबईसह कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खान्दे
श आणि विदर्भाचा समावेश असलेला अखंड महाराष्ट्र निरंतर कायम ठेवण्याची शिफारस राज्यपाल व केंद्र शासनाकडे करण्यासंबंधीचा ठराव शिवसेनेने नियम २३ ब अंतर्गत दहा दिवसांपूर्वी विधान परिषद सभापतींकडे दिला होता.
शिवाय, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, काँग्रेसचे शरद रणपिसे, संजय दत्त आणि शेकापचे जयंत पाटील
यांनीही आपला स्वतंत्र ठराव दिला होता. हा ठराव सभागृहात मांडावा, अशी जोरदार मागणी मंगळवारी सदस्यांनी सभापतींकडे केली होती. त्यामुळे बुधवारी सर्वांचेच लक्ष्य या प्रस्तावाकडे लागले होते. कार्यक्रम पत्रिकेत या प्रस्तावाचा समावेश करण्यात आला नव्हता.
मात्र, प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सभापतींनी स्वत:च याबाबत निवेदन करत प्रस्ताव पुढील अधिवेशनात घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
सदर ठरावावर सांगोपांग विचार करावा लागणार आहे. विधी व न्याय खात्याचे मत घेतल्यानंतर कामकाज सल्लागार समितीमध्ये हा ठराव कधी घ्यायचा याबाबत ठरवू, असे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले असल्यामुळे हा ठराव
पुढील अधिवेशनात येईल, असे सभापतींनी स्पष्ट केले. तसेच यावर कोणालाच बोलता येणार नाही, असे निर्देशही दिले.

म्हणून टाळला प्रस्ताव
शिवसेना आणि विरोधी पक्षांनी नियम २३ ब अंतर्गत प्रस्ताव दिला होता. या नियमानुसार एखादा प्रस्ताव आल्यास त्यावर मतदान मागता येते. आधीच विधान परिषदेत विरोधकांचे संख्याबळ जास्त, त्यात शिवसेनाही सामील झाली. त्यामुळे या ठरावाच्या निमित्ताने सरकारला विदर्भाबाबत अधिकृत भूमिका मांडणे भाग पडले असते आणि भाजपासाठी ती अडचणीची बाब ठरली असती म्हणूनच प्रस्ताव मान्य करण्यास भाजपाकडून टाळण्यात आल्याची चर्चा होती.