शरीअतमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नको

अकोल्यातील निषेध सभेत मुस्लीम बांधव एकवटले.

अकोला, दि. २३- तलाक पद्धतीला समस्या बनवून मुस्लिमांच्या शरीअतमध्ये सरकारतर्फे होणारा हस्तक्षेप त्वरित थांबवावा व सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल केलेले शपथपत्र मागे घ्यावे, अशी एकमुखी मागणी मुस्लीम मौलवी, मुफ्ती व उलेमांनी रविवारी एका मंचावर येऊन सरकारकडे केली.
अकोला क्रिकेट क्लब मैदानावर रविवारी मौलाना मुफ्ती रशीद, मुफ्ती ए बरार, मौलाना अब्दुल रशीद सहाब यांच्या अध्यक्षतेखाली जाहीर निषेध सभा झाली. या सभेला जिलतील हजारो मुस्लीम बांधवांनी हजेरी लावली होती.
शरीअतमधील तलाक प्रथेचा विरोध करीत न्यायालयात गेलेल्या महिला या मुस्लीम असूच शकत नाही. याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घ्यावे. इस्लामशी संघर्ष करण्यात शासनाने आपली शक्ती लावू नये, असे मौलाना मुफ्ती रशीद यांनी स्पष्ट केले.
मुस्लीम पर्सनल लॉमधील हस्तक्षेप आम्हाला मान्य नाही, मुस्लीम पर्सनल लॉ कुराणातील अविभाज्य घटक आहे. शरीअतवर कोणी आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न करेल तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असेही मुफ्ती रशीद यावेळी म्हणाले.

प्रश्नावलीवर बहिष्कार
समान नागरी कायद्यासंदर्भात लॉ कमिशनने दिलेली १६ बाबींची प्रश्नावली ही एकतर्फी असून, त्या प्रश्नावलीचाही बहिष्कार करण्याचा निर्णय या सभेत जाहीर करण्यात आला.
मुस्लीम पर्सनल लॉ आ.णि शरीअतच्या सर्मथनार्थ महिलांची स्वाक्षरी मोहीम राबविली जाणार आहे. या मोहीमेत देशातील सुमारे ५ कोटी महिला स्वाक्षरी करतील.