पैठण रस्त्याला ‘सरकारी’ ग्रहण!

पैठण या तीर्थक्षेत्राकडे जाणाऱ्या सुमारे ५० किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या किंवा दुरुस्तीच्या कामाला ‘सरकारी’ ग्रहण लागले आहे.

विकास राऊत , औरंगाबाद
पैठण या तीर्थक्षेत्राकडे जाणाऱ्या सुमारे ५० किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या किंवा दुरुस्तीच्या कामाला ‘सरकारी’ ग्रहण लागले आहे. ६ वर्षांपासून या रस्त्यासाठी चार वेळा वेगवेगळ्या तरतुदी केल्या; परंतु प्रत्यक्षात हाती काहीच पडले नाही.
पैठणकडे जाण्यासाठी एसटी बसला साधारणपणे दोन तास लागतात. शाळकरी मुले, भाविकांसह उद्योजक व पर्यटकांना जीव मुठीत घेऊन या मार्गावरून प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे त्याचे चौपदरीकरण करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मागील आघाडी सरकारने रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी बीओटी (बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा) तत्त्वावर ३८६ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते, मात्र विद्यमान सरकारने ते रद्द केले. त्यानंतर बांधकाम विभागामार्फत हा रस्ता तयार करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले.
एका जनहित याचिकेवर कोर्टाने दिलेल्या आदेशावरून या रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी ५२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार होत असताना आता हा रस्ता केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) करावा, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. यासाठी बांधकाम विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी यांनी केंद्रीय दळणवळण खात्याला गेल्या आठवड्यात पत्रही पाठविले आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेत सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत.

अधीक्षक अभियंत्यांचे मत
बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता ए. बी. सूर्यवंशी म्हणाले, रस्ता तसाच ठेवणे योग्य नाही. कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे चौपदरीकरण तातडीने करावे लागेल. याबाबतच्या निविदा या आठवड्यात निघतील. येत्या आठवड्यात एनएचएआय आणि पीडब्ल्यूडीमध्ये बैठक होणार आहे. तसेच मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत याबाबत चर्चा होणार आहे.


बांधकाम विभागाची तयारी
पैठण रस्त्याच्या कामासाठी ५२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. वर्षभरापासून या कामासाठी मुहूर्त मिळालेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे काम करण्यात येणार आहे.

एनएचएआयकडे हा रस्ता वर्ग करण्यात आला तर राष्ट्रीय महामार्ग मानांकनाप्रमाणे चौपदरीकरण करण्यासाठी ८०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वर्षभराचा कालावधी सर्वेक्षण आणि डीपीआरसाठी लागेल. एनएचएआयचे संचालक यू. जे. चामरगोरे यांनी सांगितले की, या रस्त्याच्या बांधकामासंदर्भात लेखी आदेश प्राप्त नाहीत. वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती आहे. परंतु एनएचएआयला कुठल्याही सूचना आलेल्या नाहीत.