शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५५ करा! शासनाला प्रस्ताव
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 18, 2018 03:38 AM2018-08-18T03:38:17+5:302018-08-18T03:38:34+5:30
राज्य शासनातील मान्यताप्राप्त संघटनेने कर्मचाºयांचे निवृत्ती वय ६० वर्षांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली असताना, शिवसेना संलग्नित शासकीय कर्मचारी महासंघाने निवृत्ती वय ५५ वर्षे करण्याची मागणी केली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५५ करा! शासनाला प्रस्ताव
मुंबई - राज्य शासनातील मान्यताप्राप्त संघटनेने कर्मचाºयांचे निवृत्ती वय ६० वर्षांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली असताना, शिवसेना संलग्नित शासकीय कर्मचारी महासंघाने निवृत्ती वय ५५ वर्षे करण्याची मागणी केली आहे. सोबतच कर्मचाºयांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्तावही महासंघाने सरकारसमोर ठेवला आहे.
महासंघाचे अध्यक्ष अ.द. कुलकर्णी यांनी सांगितले, शासकीय कर्मचाºयांवरील ताणामुळे मान्यताप्राप्त संघटनेकडून पाच दिवसांच्या आठवड्याची तसेच कर्मचाºयांचे निवृत्ती वय ६० वर्षे करण्याची मागणी केली जात आहे.
या दोन्ही मागण्या परस्परविरोधी आहेत. राज्यासह देशात सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत शासकीय कारभारात अनुभवाच्या नावाखाली ज्येष्ठांनी रोजगार अडवून ठेवणे चुकीचे आहे. तरुणांमुळे कारभार अधिक गतिमान होईल. त्यामुळे ५५ वर्षांनंतर कर्मचाºयांनी निवृत्ती घेऊन तरुणांना संधी देण्याची गरजही महासंघाने व्यक्त केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे वयाच्या ५५ वर्षांपर्यंत शासनाची सेवा करणाºया कर्मचाºयांच्या पाल्यांना कर्मचारी भरतीत ५ टक्के आरक्षणाची मागणीही महासंघाने केली आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांचे पाल्य मागच्या दाराने प्रवेश न घेता परीक्षा देऊन मेरीटप्रमाणे निवडले जातील. तसेच शासनालाही हुशार कर्मचारी मिळतील, तर कर्मचाºयांनाही त्यांच्या सेवेचा योग्य मोबदला मिळेल, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
समिती कार्यरत नसल्याचा आरोप
शासन नियमानुसार ५० ते ५५ वयाचे कर्मचारी किंवा सेवेतील ३० वर्षे पूर्ण करणारे अधिकारी यांच्या शारीरिक क्षमतेचा आढावा विशेष पुनर्विलोकन समितीच्या माध्यमातून घेण्याची गरज आहे.
त्यामुळे संबंधित कर्मचारी व अधिकारी हे त्या-त्या कामास सक्षम आहेत का, याची माहिती मिळते. मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून बहुतेक विभागांत ही समिती कार्यरत नसल्याचा आरोप महासंघाचे महासचिव सुदर्शन शिंदे यांनी केला आहे.
त्यामुळे प्रथम सर्व विभागांतील कर्मचारी व अधिकाºयांची शारीरिक क्षमता तपासावी, त्यानंतर शासनाने निवृत्ती वय ठरवावे, अशी महासंघाची भूमिका असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
