आंतरजातीय लग्नांना शासनाचे आर्थिक पाठबळ; १४ हजार जोडप्यांना ७० कोटींची मदत

कोनराड आणि लोकनीती-सीएसडीएसद्वारे नुकतेच देशभरातील १८ राज्यांत सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, ६१ टक्के तरुण आंतरजातीय विवाह करू इच्छितात, मात्र विविध समस्यांमुळे ते पाऊल मागे घेतात.

- सीमा महांगडे

मुंबई : आंतरजातीय लग्न केलेल्या विवाहित जोडप्यांना अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र, शासनाच्या आंतरजातीय विवाह योजनेने अशा अनेक जोडप्यांना आधार दिला असून, गेल्या पाच वर्षांत  १४ हजार जोडप्यांना तब्बल ७० कोटींची मदत केली आहे. 

कोनराड आणि लोकनीती-सीएसडीएसद्वारे नुकतेच देशभरातील १८ राज्यांत सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, ६१ टक्के तरुण आंतरजातीय विवाह करू इच्छितात, मात्र विविध समस्यांमुळे ते पाऊल मागे घेतात.

सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेमुळे जोडप्यांना आर्थिक पाठबळ  दिले जाते. जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत ही योजना राबविण्यात येत असून त्यात केंद्र व राज्याचा प्रत्येकी ५० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जातो. 

मागील पाच वर्षांतील आकडेवारी
वर्षे    मदत मिळालेली जोडपी    अनुदान    
२०१८-१९    ६६१    ३ कोटी ३० लाख
२०१९- २०    ५२४२    २६ कोटी २१ लाख
२०२०- २१    ४०००    २० कोटी
२०२१- २२    ४१००    २० कोटी ५० लाख
एकूण    १४०००    ७० कोटी

समाजामधील विविध जाती-धर्मांमध्ये जातीय सलोखा निर्माण व्हावा व त्यातून सामाजिक सौंदर्य लाभावे यासाठी समाज कल्याण विभाग आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले आहे. त्यांना आर्थिक साहाय्य करून संसाराला मदतीचा हात विभागाने दिला आहे.
    - डॉ. प्रशांत नारनवरे,
    आयुक्त, समाज कल्याण विभाग