सरकारला बालधोरणाचा विसर

सरकारला राज्याच्या पहिल्या बालधोरणाचा विसर पडल्याचे दिसते. या धोरणाचा अंतिम आराखडा तयार होऊन वर्ष उलटले, तरी त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.

राजानंद मोरे - पुणे
सरकारला राज्याच्या पहिल्या बालधोरणाचा विसर पडल्याचे दिसते. या धोरणाचा अंतिम आराखडा तयार होऊन वर्ष उलटले, तरी त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. तसेच, बालहक्क संरक्षण आयोगाला तीन वर्षांपासून अध्यक्ष व सदस्यच मिळालेले नाहीत! बालकांच्या प्रश्नावर सरकार किती संवेदनशील आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते.
राज्यातील ० ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने २०१३ मध्ये तत्कालीन महिला व बाल कल्याणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्याचे पहिले विस्तृत बालधोरण तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला.
महिला धोरणापाठोपाठ बालधोरणही प्रत्यक्षात येईल, अशी अपेक्षा त्या वेळी होती. बालधोरणाचा आराखडा वर्षभरापूर्वीच तयार करण्यात आला असून, मंत्रिमंडळाच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र, निवडणुकांची रणधुमाळी आणि त्यानंतर बदललेल्या सरकारमुळे बालधोरण अडगळीत पडल्याचे दिसते.

बालधोरणाचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र मधल्या काळात सरकार बदलले. त्यामुळे धोरणात काही नवीन गोष्टींचा समावेश करायचा असल्यास त्यासाठी पुन्हा बैठक घ्यावी लागेल. पुढील काही दिवसांत याबाबत निर्णय होईल.
- राजेंद्र चव्हाण, आयुक्त, महिला व बालकल्याण

मुलांच्या हक्कांना महत्त्व देण्याचे धोरण सरकारचे असले पाहिजे. बालधोरण किंवा बाल हक्क संरक्षण आयोगाला अध्यक्ष मिळाल्याने सर्व काही ठीक होईल, असे नाही. मात्र सध्याच्या परिस्थतीत निश्चितच बदल होईल. त्यामुळे सरकारने याची दखल घ्यायला हवी.
- सूर्यकांत कुलकर्णी, माजी सदस्य, बालहक्क संरक्षण आयोग

बालकांवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बालहक्क आयोगाला मागील तीन वर्षांपासून अध्यक्ष व सदस्य मिळालेले नाही. सचिवांच्या डोक्यावर कामाचा सर्व बोजा टाकून सरकार निर्धास्त आहे. मतदारांना ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेले नवीन सरकार बालकांसाठी कधी ‘अच्छे दिन’ आणणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.