शासनाकडून यवतमाळ संमेलनाला अद्याप ७० टक्केच अनुदान

शासनाकडून ५० लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार असले तरी संमेलनाचा खर्च अडीच कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ठळक मुद्देदुष्काळामुळे संमेलनासमोर आर्थिक चणचणसंमेलनातील अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणारसंमेलनासाठी येणा-या सर्व प्रतिनिधींची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करता येणार नाहीचांगली व्यवस्था असलेली वसतिगृहे, संस्थांची वसतिगृहे या ठिकाणी सोय केली जाणार

प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे : आगामी साहित्य संमेलन यवतमाळला होत असून, दुष्काळी परिस्थितीमुळे आयोजक संस्थेपुढे आर्थिक चणचण निर्माण झाली आहे. शासनाकडून ५० लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार असले तरी संमेलनाचा खर्च अडीच कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातच शासनाने ५० लाखांपैकी साहित्य महामंडळाच्या खात्यामध्ये केवळ ३५ लाख रुपयेच जमा केले आहेत. संमेलन ४५ दिवसांवर येऊन ठेपले असताना आर्थिक गणित कसे पेलायचे, असा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. उर्वरित रकमेसाठी साहित्य महामंडळाकडून मराठी भाषा विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. 
शासनाकडून संमेलनाच्या अनुदानापैकी केवळ ७० टक्के निधीच साहित्य महामंडळाच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला आहे. दस-याला केवळ ३५ लाख रुपये निधी देण्यात आला असून, १५ लाख रुपयांची रक्कम अजून मिळालेली नाही. दीड महिन्यापासून साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी भाषा विभाग यांच्याकडे यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. साहित्य संस्कृती मंडळाकडूनही याबाबत पाठपुरावा सुुरु आहे. संमेलन ४५ दिवसांवर येऊन ठेपले असताना शासनाचा हलगर्जीपणा संतापजनक आहे. शासनाकडून मिळालेला ७० टक्के निधी संमेलन खात्यामध्ये वर्ग करण्यात आला आहे. उर्वरित रकमेसाठी विविध माध्यमातून प्रयत्न सुरु आहेत.
९२ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन ११ ते १३ जानेवारी दरम्यान यवतमाळ येथे होत आहे. डॉ. वि.भि.कोलते संशोधन केंद्र आणि वाचनालय, विदर्भ साहित्य संघ, यवतमाळ शाखेतर्फे संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी घेण्यात आली आहे. डॉ. अरुणा ढेरे यांची संमेलनाध्यक्षपदी सन्मानाने निवड झाल्यानंतर संमेलनाकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. संमेलनाचा खर्च साधारणपणे अडीच कोटी रुपयांच्या घरात जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. शासनाकडून यंदाच्या वर्षीपासून संमेलनाचे अनुदान दुप्पट करण्यात आले आहे. ५० लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार असले तरी इतर खर्चाची रक्कम उभी करण्यासाठी आयोजक संस्थेला झगडावे लागणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमध्ये शासनातर्फे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर संमेलनासमोरही आर्थिक चणचण निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.  
------------
यवतमाळमध्ये सध्या दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे आर्थिक चणचण आहेच; मात्र, आमचे विविध पातळयांवर प्रयत्न सुरु आहेत. संमेलन समितीचे सर्व कार्यकर्ते सामान्य नागरिक, व्यापारी, अधिकारी, दानशूर व्यक्ती, संस्था यांच्यापर्यंत पोहोचत आहोत. त्यांच्याकडून आम्हाला ब-यापैकी प्रतिसाद मिळतो आहे. संमेलन योग्य पध्दतीने पार पडेल, अशी आम्हाला आशा आहे. संमेलनातील अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. संमेलनासाठी येणा-या सर्व प्रतिनिधींची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करता येणार नाही. त्यामुळे चांगली व्यवस्था असलेली वसतिगृहे, संस्थांची वसतिगृहे या ठिकाणी सोय केली जाणार आहे. आतापर्यंत ४०० प्रतिनिधींनी विचारणा केली आहे. 
- डॉ. रमाकांत कोलते, संमेलन समिती
----------
शासनाचे धोरण जाहीर केलेले वाढीव आर्थिक सहकार्य, मग ते घटक संस्थांचे वार्षिक सहाय्य असो अथवा संमेलनाचे आर्थिक सहकार्य असो, ते एकरकमी जमा करण्याचे नसल्याने पूर्ण रक्कम अद्यापही जमा झालेली नाही. केवळ सत्तर टक्के रक्कम पाठवली गेली व ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खात्यात ती महामंडळाकडून जमा केली गेली. शासनाने आमच्या पाठपुराव्यामुळे कंटाळून जावे एवढा सततचा पाठपुरावा उर्वरित रकमेसाठी सुरूच आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने देखील मराठी भाषा विभागाला पत्र लिहून महामंडळ सतत उर्वरीत रक्कमेची मागणी करत असल्याचे कळवून ती राहिलेली रक्कम त्वरीत पाठवण्याचे पत्र लिहून त्याची प्रत महामंडळास पाठवली. ती देखील संबंधित मंत्री व विभागास पाठवून तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती महामंडळाने केली. मात्र, अद्याप उर्वरीत रक्कम जमा झालेली नाही. महामंडळाचा खरे तर या रकमेची कोणताच संबंध नसल्याने दोन वर्षांपूर्वी पर्यंत संमेलनाचे साहाय्य जसे संमेलन आयोजकांना सरळ दिले जात होते तसेच दिले जावे, असा ठराव महामंडळाने करून शासनास पाठवला होता. शासनाला, मुख्यमंत्र्यांना, संबंधित मंत्री व विभागाला देखील हे पुन: पुन्हा सांगूनही  अजून देखील  अकारणच  ते महामंडळाकडे व महामंडळाकडून संमेलन खात्यात असा उद्योग करावा लागतो आहे. शासनाने ते सरळ संमेलनाच्याच खात्यात जमा करायला हवेत.
- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, अध्यक्ष, साहित्य महामंडळ