सरकार उच्च न्यायालयात जाणार, एफडीएतील बदल्या; मॅटच्या स्थगिती आदेशावर अपील

एफडीएमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या १२ अधिका-यांच्या बदल्या अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी केल्या. मात्र काही अधिका-यांनी मॅटमध्ये जाऊन या बदल्यांना स्थगिती मिळवल्याने त्या आदेशाच्या विरोधात आता राज्य सरकार उच्च न्यायालयात जाणार आहे.

अतुल कुलकर्णी 
मुंबई : एफडीएमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या १२ अधिका-यांच्या बदल्या अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी केल्या. मात्र काही अधिका-यांनी मॅटमध्ये जाऊन या बदल्यांना स्थगिती मिळवल्याने त्या आदेशाच्या विरोधात आता राज्य सरकार उच्च न्यायालयात जाणार आहे.
तब्बल २० ते २२ वर्षे ठाणे-मुंबईत ठाण मांडून बसलेल्या या विभागातील डझनभर सहायक आयुक्तांच्या बदल्या करण्यात आल्या. बदली आदेशात सविस्तर संदर्भ दिले गेले. एफडीएच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या लोकमत-झगडे समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्यामुळे बदल्यांचे आदेश काढण्यात येत आहेत, असे प्रत्येक अधिकाºयाच्या बदली आदेशात नमूद केले गेले. या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर काही अधिकारी मॅटमध्ये गेले. त्यातल्या काही अधिकाºयांच्या बदल्यांना मॅटने स्थगिती दिल्यानंतर विधि व न्याय विभागाकडे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनिक बदल्या या मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने झाल्याचे शपथपत्र सादर केले गेले; पण त्याआधीच मॅटने स्थगिती दिल्याने सरकारने आता उच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरवले आहे.
दरम्यान, काही अधिका-यांना एफडीए प्रशासनाने कार्यमुक्तच केले नसल्याचेही समोर आल्याने विभागाचे मंत्री बापट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपताच ज्यांच्या बदल्या झाल्या त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे आदेश आपण दिले होते, आदेशाचे पालन होत नसेल तर कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असे बापट ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले. ज्या १२ अधिकाºयांच्या बदल्या झाल्या पण ते कार्यमुक्त झाले नाहीत, अशांमध्ये रा. ना. तिरपुडे, नि. मो. गांधी, वि. अ. कोसे, प्र. मा. राऊत या चौघांचा समावेश आहे. मंत्री कार्यालयात काही अधिका-यांनी उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमा केल्याच्या तक्रारी आल्याचे व त्या तक्रारी चौकशीसाठी एसीबीकडे पाठवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बदली आदेश पाळायचे नाहीत, त्याविरुद्ध मॅटकडे जायचे आणि मुंबई, ठाण्यातल्या जागा अडवून धरायच्या या गोष्टी यापुढे खपवून घेतल्या जाणार नाहीत अशी कणखर भूमिका विभागाने घ्यायचे ठरवल्याचे एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.