सरकारला २ महिन्यांचा वेळ; जरांगेंचे उपोषण मागे; निवृत्त न्यायमूर्ती, मंत्र्यांच्या हस्ते घेतला ज्युस

न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण मिळण्यासाठी दिली मुदत; २ जानेवारीची डेडलाइन

• मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याचे आश्वासन
• शिष्टमंडळाची मध्यस्थी यशस्वी
• साखळी उपोषण सुरू राहणार; आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणार
• दिवाळी आनंदात साजरी करा - जरांगे

विजय मुंडे, पवन पवार, लाेकमत न्यूज नेटवर्क, जालना / अंतरवाली सराटी : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, ही मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने केलेली मागणी मान्य करीत गेल्या नऊ दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी गुरुवारी सायंकाळी उपोषण स्थगित केले. या घोषणेनंतर उपस्थित जनसमुदायाने जल्लोष केला.
गुरुवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड, आमदार बच्चू कडू यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल असे कायमस्वरूपी आरक्षण मिळण्यासाठी पूर्ण करावयाच्या कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती दिली. या प्रक्रियेसाठी वेळ द्यावा लागेल, असे पटवून दिले.

मागण्यांवर सविस्तर चर्चा

सायंकाळी फलोत्पादन व रोहयोमंत्री संदीपान भुमरे, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, आमदार नारायण कुचे, निवृत्त न्यायाधीश सुनील सुक्रे, जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, जालन्याचे पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षाचे मंगेश चिवटे यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली.

नवीन डेटाबाबत एकमत

शासनाने नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीला संपूर्ण राज्यातील अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, मागसवर्ग आयोगाला नवीन डेटा गोळा करण्यासाठीदेखील वेळ लागेल, यावर एकमत झाल्याने जरांगे यांनी आपले आमरण उपोषण मागे घेतले. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते ज्युस घेऊन नऊ दिवसांचे उपोषण सोडले.

आत्महत्या करू नका

आपले आंदोलन सनदशीर मार्गाने सुरू आहे. भावनाविवश होऊन कोणी आत्महत्या करू नये. आमरण उपोषण मागे घ्या. साखळी उपोषण सुरू करा. रास्ता रोको अथवा इतर कोणतेही हिंसक आंदोलन करू नये, असे आवाहन जरांगे यांनी केले.

आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न : मुख्यमंत्री शिंदे

कुणबी नोंदी असणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला युद्धपातळीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ताकद दिली जाईल. शिंदे समितीला या कामात मदत करण्यास प्रत्येक जिल्ह्यात मनुष्यबळ वाढवणे, यंत्रणा वाढवून देणे, ही कामे केली जातील. मराठा आरक्षणासाठी सरकार प्रामाणिकपणे काम करीत असून, आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 
दिवाळी, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा लक्षात घेत आंदोलकांनी आंदोलने मागे घ्यावीत, असे आवाहन शिंदेंनी केले. 

जरांगे पाटील यांचे आभार

शासनाच्या विनंतीला मान देऊन जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडल्याबद्दल त्यांचे, तसेच सकल मराठा समाजाचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आभार मानले, तसेच शिष्टमंडळातील निवृत्त न्यायमूर्ती मारोतराव गायकवाड, सुनील शुक्रे, वकील हेमांशू सचदेव यांचेही मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले. 

युद्धपातळीवर काम करत आहोत...

• राज्यात ज्या-ज्या ठिकाणी कुणबी नोंदी आढळतील त्यावर कुणबी दाखले देण्याची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर केली जाईल. 
• सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिटिव्ह याचिकेवरही आपण काम करत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळले तेव्हा राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी तीन न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली आहे.
• याचसोबत मागासवर्ग आयोगही युद्धपातळीवर काम करेल.