शासनाला उत्तरासाठी शेवटची संधी

‘महाराष्ट्र गुंठेवारी डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन’ कायद्यातील कलम ५ (१) च्या वैधतेसंदर्भात उत्तर सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला शेवटची संधी

हायकोर्ट : क्रीडांगणांवरील अतिक्रमणाचे प्रकरण
नागपूर : ‘महाराष्ट्र गुंठेवारी डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन’ कायद्यातील कलम ५ (१) च्या वैधतेसंदर्भात उत्तर सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला शेवटची संधी म्हणून २९ आॅक्टोबरपर्यंत वेळ दिला आहे. या मुद्यावर राज्याच्या महाधिवक्त्याने न्यायालयात बाजू मांडणे आवश्यक आहे. आज, बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व पुखराज बोरा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
खेळाची मैदाने नाहिशी होत असल्याच्या वृत्ताची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अ‍ॅड. खुबाळकर यांनी याचिकेची व्याप्ती वाढवून ‘महाराष्ट्र गुंठेवारी डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन’ कायद्यातील कलम ५ (१) च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. या कलमानुसार नागपूर सुधार प्रन्यासने अनेक क्रीडांगणांवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
नागपूरचा पहिला विकास आराखडा ३० जुलै १९७६, तर सुधारित विकास आराखडा १० सप्टेंबर २००१ पासून लागू झाला. त्यात एकूण १६३ ठिकाणी खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षण आहे. यापैकी ४० मैदाने मनपाच्या अधिकारक्षेत्राखाली येतात.
यातील केवळ १६ मैदानांचा खेळण्याकरिता उपयोग करण्यात येत आहे. ४ मैदाने गुंठेवारी कायद्यांतर्गत आली आहेत, तर गोसावी घाट, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, झोपडपट्टी व खासगी लॉनने प्रत्येकी एकेक मैदान व्यापले असल्याची माहिती मनपाने दिली आहे.
नासुप्रकडे ६१ मैदाने असून यापैकी २ मैदाने विकसित करण्यात आली आहेत.(प्रतिनिधी)