बारा अधिका-यांकडून सरकारची दिशाभूल, मॅटनेच केला पर्दाफाश

ठाणे, पुणे, मुंबईत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या एफडीएच्या १२ अधिकाºयांनी त्यांच्या बदलीला मॅटमधून स्थगिती घेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मंत्रालयातील अधिकाºयांशी संगनमत करून मॅटला अपुरी, चुकीची व गूढ स्वरूपाची दिशाभूल करणारी माहिती देत स्वत:च्या सोयीचे आदेश मिळवून घेतले.

- अतुल कुलकर्णी
मुंबई - ठाणे, पुणे, मुंबईत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या एफडीएच्या १२ अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीला मॅटमधून स्थगिती घेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मंत्रालयातील अधिका-यांशी संगनमत करून मॅटला अपुरी, चुकीची व गूढ स्वरूपाची दिशाभूल करणारी माहिती देत स्वत:च्या सोयीचे आदेश मिळवून घेतले. यामुळे शासनाच्या गतिमान व लोकाभिमुख प्रशासन धोरणाच्या मूळ हेतूलाच सुरुंग लावण्याचे काम या अधिका-यांनी केले आहे, अशा शब्दांत मॅटने मंत्रालयातील अधिका-यांचे वाभाडे काढले आहेत. शिवाय, मॅटच्या आदेशात नमूद केलेल्या सगळ्या मुद्द्यांची मुख्य सचिवांनी संपूर्ण चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, असेही मॅटचे चेअरमन माजी न्यायमूर्ती अंबादास जोशी यांनी म्हटले आहे.
‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेल्या एफडीएच्या वृत्तमालिकेनंतर झगडे समिती नेमली होती. त्यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार या बदल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे या बदल्या केवळ मीडियाच्या दबावामुळे झालेल्या नाहीत तर झगडे समितीने
सखोल चौकशी करून दिलेल्या निष्कर्षावर आधारित आहेत,
असेही मॅटने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी या सर्व अधिकाºयांच्या बदल्या करताना जी कारणे फाईलमध्ये नमूद केली होती व त्याला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती तीच माहिती मॅटपासून पहिल्या वेळी देण्यात आलेल्या शपथपत्रातून जाणीवपूर्वक दिली गेली नाही. दुसºया वेळी शपथपत्र देताना पहिल्या शपथपत्राला फक्त काही पाने जोडण्यात आली. ते करताना कोणतेही भाष्य करण्याचे टाळले गेले. माध्यमांच्या दबावामुळे आमच्या बदल्या केल्या गेल्या, असे अर्जदारांनी घेतलेले आक्षेप मॅटने पूर्णपणे खोडून काढले. झगडे समितीवर मंत्री बापट यांनी केलेले भाष्यही दडवले गेल्याचे मॅटने आदेशात म्हटले आहे. ज्या अधिकाºयांनी हे सगळे केले त्यांंच्या सकृतदर्शनी हेतू आणि वर्तणुकीवर संशयाचे काळे ढग आहेत. ज्यावर शासनाने अंतिम निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असेही मॅटने नमूद केले. अन्न व औषधी विभागाच्या सचिवांनी ते स्वत: नागरी सेवा मंडळाचे सदस्य असताना मंत्र्यांच्या आदेशाकडे व शासनाने स्वीकारलेल्या झगडे समितीच्या शिफारशीकडे पूर्णत: जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, मंत्रालयातील उच्च अधिकाºयांनी तसेच नागरी सेवा मंडळाने वैधानिक, नैतिक कर्तव्याचे पालन केले
नाही, असे गंभीर ताशेरे मॅटने ओढले आहेत.

आयुक्त-सचिवांवर टीका

नागरी सेवा मंडळाचे सदस्य, अन्न व औषधी प्रशासनाचे आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव व प्रधान सचिव या सगळ्यांनी झगडे समितीचा अहवाल व मंत्र्यांच्या आदेशांकडे जाणीवपूर्वक, सहेतूकपणे दुर्लक्ष केले, असा न्यायाधिकारणाचा आक्षेप आहे व त्यांची ही कृती न्यायाधिकरणाच्या तीव्र टीकेस व प्रतिकूल शिफारशीस पात्र आहे, अशा शब्दांत मॅटने सगळ्या अधिकाºयांना फटकारले आहे. संबंधित अधिकारी या कारवाईत पक्षकार नसल्याने यापेक्षा जास्त तीव्रतेने आक्षेप नोंदवण्यात आलेले नाहीत. मात्र या सगळ्या अधिकाºयांच्या गूढ कृतीमागील सत्यशोधनाचा प्रयत्न शासनाने करावा, असेही मॅटच्या चेअरमननी म्हटले आहे.