सरकार दरबारी राजभाषा दीनच

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याची हुकलेली संधी, मराठी भाषा भवनासाठी करावी लागणारी प्रतीक्षा आणि मराठी भाषाविषयक धोरणाविषयीची अनास्था याचा विचार करता सरकार

- स्नेहा मोरे, मुंबई

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याची हुकलेली संधी, मराठी भाषा भवनासाठी करावी लागणारी प्रतीक्षा आणि मराठी भाषाविषयक धोरणाविषयीची अनास्था याचा विचार करता सरकार दरबारी मराठी राजभाषा अद्याप दीनच असल्याची भावना सारस्वतांमध्ये निर्माण झाली आहे. राजभाषा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर साहित्य क्षेत्रातील मान्यवरांनी मांडलेली मते... मराठी भाषेच्या समृद्धी आणि संवर्धनाच्या उद्देशाने उभारण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा भवनाच्या इमारतीसाठी आणखी तब्बल तीन वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. शिवाय, केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे यंदाही मराठीचा ‘अभिजात’ दर्जा हुकला आहे. राज्याच्या पुढील २५ वर्षांसाठीच्या मराठी भाषाविषयक धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार असूनही तो विषयही रखडलेलाच आहे. सत्ताबदल झाल्यानंतर आता तरी मराठी भाषेचे रूपडे पालटेल, अशी आशा असणाऱ्या साहित्य आणि सांस्कृतिक वर्तुळातील मान्यवरांनी मराठीबद्दलच्या अनास्थेविषयी निराशा व्यक्त केली. लाल फितीच्या कारभारामुळे मराठी भाषेची वृद्धी खुंटल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. मराठीच्या जतन-संवर्धनासाठी तब्बल सहा वर्षांपूर्वी ‘मराठी भाषा केंद्रा’चा ३०० कोटींचा प्रस्ताव सरकार दरबारी सादर करण्यात आला. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. देशातील प्रत्येक राज्यात तेथील भाषांची अस्मिता जोपासणारी ‘भाषा केंद्रे’ आहेत. मात्र महाराष्ट्रात असे केंद्र नाही. रंगभवन येथे ‘मराठी भाषा भवन’ उभारण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधिमंडळात केली होती, मात्र ती ‘बोलाची कढी’च ठरली आहे. कित्येक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर मराठी भाषेला गेल्या वर्षी ‘राजभाषे’चा दर्जा प्राप्त झाला. मात्र अजूनही ‘अभिजात’ मराठीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. केंद्र सरकारने उडिया भाषेला अभिजात दर्जा दिला असून त्याला आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. मात्र ही याचिका निकाली निघेपर्यंत इतर भाषांचे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मराठी भाषाविषयक धोरणाच्या मसुद्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. मात्र त्या दरम्यान सत्तापालट झाल्याने पुनर्रचित समितीने पुन्हा नव्याने काम सुरू केले आहे. परिणामी, या सर्व प्रक्रियेमुळे भाषा धोरणालाही दिरंगाई सहन करावी लागत आहे. सर्व जबाबदारी सरकारची नाही राज्य शासन मराठी भाषेसाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र मेट्रो प्रकल्पाच्या कामामुळे मराठी भाषा भवन प्रलंबित राहिले आहे. शिवाय, काही तांत्रिक बाबींमुळे केंद्र शासनाच्या दरबारी अभिजात भाषेचा मुद्दाही प्रलंबित आहे. या सर्व प्रक्रियेत सरकारचाच नव्हे तर समाजाचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. - डॉ. सदानंद मोरे, माजी साहित्य संमेलनाध्यक्ष भाषेवरचे प्रेम भाषणापुरतेच मराठी भाषा आणि संस्कृतीविषयीचे प्रेम राज्यकर्त्यांच्या भाषणांमधूनच ऐकायला मिळते. मात्र कृतिशील अंमलबजावणीवेळी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. राजकीय इच्छाशक्तीला प्रबळ करण्यासाठी सामाजिक इच्छाशक्तीचा वापर होईल, त्या वेळी भाषाविषयक प्रस्ताव आणि धोरणांना गती मिळेल. - वसंत डहाके, ज्येष्ठ साहित्यिक राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव गेली अनेक वर्षे भाषेसंदर्भातील अनेक गोष्टींवर काम झालेले नाही. केवळ ‘सत्तेच्या मोहापायी’ खुर्चीवर येणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी केवळ आश्वासनांची गाजरेच दाखवली आहेत. केवळ मराठी भाषा दिन जवळ आल्यावर दिखाऊपणा करीत उत्सवी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. - डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, ज्येष्ठ साहित्यिक सातत्याने दिरंगाई मराठी भाषेच्या समृद्धतेसाठी निधी आणि मनुष्यबळाचा अभाव आहे. भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी काम करत असतानाही भाषेच्या धोरणात विविध क्षेत्रांसाठी शिफारशी करण्यात आल्या. मात्र अद्याप ते धोरण अंतिम टप्प्यात आलेले नाही. शिवाय, भाषा भवनाचा प्रस्ताव कित्येक वर्षे कागदावरच आहे. - नागनाथ कोतापल्ले, ज्येष्ठ साहित्यिक धोरण सरकारने ठरवू नये राज्याचे पुढील २५ वर्षांचे भाषाविषयक धोरण सरकारने ठरवूच नये. हे काम साहित्य आणि भाषा क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडे सोपवून त्यात समाजातील तळागाळातील घटकांना सामावून घ्यावे. शिवाय, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्राने दिल्लीशी सतत संपर्क ठेवून पाठपुरावा करावा. केवळ केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पोहोचविल्यावर राज्य शासनाची जबाबदारी संपत नाही. - ह. मो. मराठे, ज्येष्ठ साहित्यिक पाठपुराव्यात अपयश मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा अंतिम निर्णय दिल्ली दरबारी घेण्यात येणार आहे. मात्र यासाठी महाराष्ट्राने सर्वतोपरी ताकद वापरली पाहिजे. आपण पाठपुरावा करण्यात अपयशी पडल्याने वर्षानुवर्षे ही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. मराठी भाषा भवन लांबणीवर पडणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. मराठी भाषा भवनामुळे मराठीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांमधील दरी कमी होईल. या संस्था एकाच छताखाली आल्या तर प्रकल्पांमधील पुनरावृत्ती टळेल. मराठीच्या भाषाविषयक धोरणाबाबतही पुनर्विचार झाला पाहिजे. हे धोरण केवळ सरकारने न ठरवता गावात-खेड्यापाड्यांत याविषयी चर्चा होऊन विचारांचे आदानप्रदान झाले पाहिजे.- डॉ. विजया वाड, ज्येष्ठ लेखिका भाषेविषयी आत्मीयता नाही मराठी भाषा भवन असो वा मराठी भाषाविषयक धोरण, अशा प्रस्तावांना सरकार दरबारी कागदावरच जागा मिळते. त्यामुळे आता तरी वर्षानुवर्षे या सर्व प्रस्तावांवर निधी आणि मनुष्यबळ वाया न घालवता भाषेच्या वर्तमान स्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा. आपल्याकडील राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आताची पिढी इंग्रजीच्या प्रभावाखाली आहे. - डॉ. प्रा. प्रकाश परब