"सरकारने दोन वर्षे टाईमपास केला, ओबीसी समाज सोडणार नाही", भाजप नेत्याचे टीकास्त्र

सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. येत्या 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. दरम्यान, यावरुन विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. भाजप नेते आणि माजी मंत्री संजय कुटे यांनीदेखील सरकावर जोरदार टीका केली.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत बोलताना संजय कुटे म्हणतात की, "आज सुप्रीम कोर्टाने राजकीय आरक्षणाबद्दल निर्णय दिला, 8 ते 15 दिवसात निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले. राज्यातल्या ओबीसींचा घात या सरकारने केला आहे. दोन वर्षांपासून इंपिरीअल डेटा गोळा करावा, असं न्यायालय आणि आम्हीदेखील सांगत होतो. पण, सरकारने लक्ष दिले नाही."

ओबीसी समाज सरकारला सोडणार नाही
ते पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने ओबीसींवर अन्याय केला आणि ओबीसी नेतृत्व पुढे येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले. ओबीसी नेतृत्व संपवण्याचा डाव जो सरकारच्या मनात होता, तो यांनी साध्य केला. मी सरकारचा निषेध करतो, राज्यातला ओबीसी समाज सरकारला सोडणार नाही. समाजात संताप आहे, सरकारमधले ओबीसी नेत्यांनी फक्त मेळावे घेणे आणि चिंतन बैठक घेण्याचा टाइमपास केला. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये, हा त्यांचा डाव समोर आला आहे.

न्यायालयाचा आदेश
राज्यात जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020 च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. एवढच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे.