गव्हर्नमेंट हायस्कूलचे ७४ लाख गेले परत

जिल्ह्यातील शैक्षणिक अधिष्ठान असलेल्या गव्हर्नमेंट हायस्कूलच्या विकासासाठी आलेला ७४ लाख रुपयांचा निधी परत गेल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. अधिकाऱ्यांनी हा निधी खर्चच केला नाही.

खर्चच केला नाही : शिक्षण-बांधकाम अधिकाऱ्यांचा करंटेपणा, शाळेची दैनावस्था कायम
यवतमाळ : जिल्ह्यातील शैक्षणिक अधिष्ठान असलेल्या गव्हर्नमेंट हायस्कूलच्या विकासासाठी आलेला ७४ लाख रुपयांचा निधी परत गेल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. अधिकाऱ्यांनी हा निधी खर्चच केला नाही. परिणामी गव्हर्नमेंट हायस्कूलची दैनावस्था कायम आहे. विशेष म्हणजे हा निधी मिळवून देण्यासाठी माजी विद्यार्थी तथा तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पुढाकार घेतला होता.
गव्हर्नमेंट हायस्कूलची (जिल्हा परिषद माजी शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा) स्थापना १८६६ मध्ये झाली. १४८ वर्षाचा दैदीप्यमान इतिहास असलेल्या या शाळेने अनेक कीर्तीमान विद्यार्थी घडविले. सध्या येथे पाचवी ते बारावीपर्यंत १२३ तुकड्या आहेत. उर्दू माध्यमाच्या आठवी ते बारावीपर्यंत तुकड्या आहेत. ३५ शिक्षक, आठ शिपाई आणि दोन लिपिक कार्यरत आहेत. हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेऊन उच्च पदावर गेले आहेत. या विद्यार्थ्यांनी २०११ साली माजी विद्यार्थी मेळावा घेतला. कार्यक्रमाला माजी विद्यार्थी तथा राज्याचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा उपस्थित होते. बालपणीच्या शाळेची झालेली अवस्था पाहून त्यांचे मन द्रवले. त्याच वेळी त्यांनी या शाळेला ‘मॉडेल स्कूल’ करण्याचा निश्चय बोलून दाखविला. त्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. या सूचनेवरून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने शाळेच्या सुधारणेसाठी ८६ लाख रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला.
२०१०-११ मध्ये पाच लाख रुपये शाळा दुरुस्ती अनुदान मंजूर झाले. त्यानंतर २९ मार्च २०१३ मध्ये ३५ लाख रुपये निधी देण्यात आला. २०११-१२ या आर्थिक वर्षातही आलेल्या ४७ लाखांच्या अनुदानातील २६ लाख रुपये बांधकाम विभागाकडे देण्यात आले.
त्यातील पाच लाख गव्हर्नमेंट हायस्कूलसाठी ठेवण्यात आले. सुमारे ७४ लाख रुपयांचा निधी तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी विशेष बाब म्हणून खेचून आणला. मात्र अधिकाऱ्यांच्या करंटेपणाने एक रुपयाही या शाळेच्या दुरुस्तीवर खर्च झाला नाही.
अखर्चित निधीचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत गाजला. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) सुरेश शहापूरकर यांच्या नेतृत्वात चौकशी करण्यात आली. या समितीने तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सिद्धेश्वर चांदेकर आणि जिल्हा परिषद बांधकाम १ चे कार्यकारी अभियंता निमजे यांच्यावर ठपका ठेवला. या सर्व प्रकरणात चौकशी होईल, संबंधितांवर कारवाई होईल. मात्र शाळेची दुर्दशा कधी संपणार याकडे लक्ष लागले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
निधीसाठी राजेंद्र दर्डा यांचे विशेष प्रयत्न
शाळेत शिक्षण घेतलेले राजेंद्र दर्डा शिक्षणमंत्री असताना माजी विद्यार्थी मेळाव्याला उपस्थित होते. शाळेची बकाल अवस्था पाहून ते अस्वस्थ झाले. शाळेचा कायापालट करण्याचा त्यांनी निर्धार केला. त्यासाठी त्यांनी विशेष बाब म्हणून ७४ लाखांचा निधीही मिळवून दिला. मात्र त्यांचे हे परिश्रम शिक्षण आणि बांधकाम अधिकाऱ्यांच्या करंटेपणाने परत गेले आहेत.
वीज नाही, दारे खिडक्याही तुटल्या
यवतमाळ शहराचे भूषण असलेल्या गव्हर्नमेंट हायस्कूलची स्थिती आज अतिशय दयनीय झाली आहे. थकीत वीज बिलामुळे वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. परिणामी येथे पाणीही मिळत नाही. संगणक प्रयोगशाळा बंद आहे. १२ वी विज्ञानच्या विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेत प्रात्यक्षिकही करता येत नाही. दारे-खिडक्या खिळखिळ्या झाल्या आहेत. फ्लोअरिंग ठिकठिकाणी फुटले आहे. शौचालये घाणीने बरबटले आहे. यावर कळस म्हणजे शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहच नाही. एकेकाळी नावलौकिक मिळविणाऱ्या या शाळेचा वऱ्हांडा पडण्याच्या मार्गावर आहे. हीच अवस्था पाहून तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी या शाळेला निधी देऊन मॉडेल स्कूल बनविण्याचा निर्धार केला होता. परंतु तब्बल ७४ लाखांचा निधी परत गेल्याने ही शाळा मॉडेल कधी होणार असा प्रश्न शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांना पडला आहे.