निधर्मी राज्यात सरकारी हिंदुहृदयसम्राट?

बुधवारच्या वृत्तपत्रांत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी महासंचालनालयातर्फे दिलेली एस.टी. महामंडळाची एक जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. एस.टी. ने प्रवास करताना केवळ एक रुपया विम्याची रक्कम भरून अपघातात मृत्यू झाल्यास वारसांना १० लाख रुपयांची भरपाई देण्यासाठी सरकारने सुरु केलेल्या योजनेचा जनतेने लाभ घ्यावा, असे आवाहान या जाहिरातीत आहे. जाहिरातीत या योजनेचे नाव ‘हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अपघात सहाय्यता योजना’ असे दिले आहे. एस.टी. महामंडळ ज्या परिवहन खात्याच्या अखत्यारित येते त्या खात्याचे मंत्री शिवसेनेचे दिवाकर रावते आहेत. मुळात या योजनेचे अधिकृत नाव असे आहे की नाही याविषयीही शंका येते. पण ते तसेच असेल तर सरकारी योजनेच्या नावात ‘हिंदुहृदयसम्राट’ असा उल्लेख कसा काय असू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो. राज्यघटनेनुसार सरकार धर्मनिरपेक्ष आहे व या राज्यघटनेचे पालन करण्याची शपथ घेऊन मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री राज्यकारभार करीत आहेत. मते मिळविण्यासाठी शिवसेनेने हिंदुत्वाची कास धरली असली तरी राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता शाबूत ठेवण्यासाठी आपली ध्येयधोरणे धर्मनिरपेक्ष असल्याचे शपथपत्र खुद्द शिवसेने निवडणूक आयोगाकडे दिले आहे. त़्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि तमाम शिवसैनिकांसाठी बाळासाहेब ठाकरे हे ‘हिंदुहृदयसम्राट’ असले तरी सरकारी योजनेच्या नावात ही बिरुदावली वापरणे चुकीचे आहे. अर्थात आपली पक्षीय बांधिलकी सरकारी पैशाने मिरविण्याचा हा दोष केवळ शिवसेनेला किंवा राज्यातील सध्याच्या युती सरकारला येण्यात अर्थ नाही. देशातील तमाम लहानथोरांना मोहनदास करमचंद गांधी हे ‘महात्मा गांधी’ म्हणून माहित असले व त्यांना ‘राष्ट्रपिता’ मानणे पिढीजात अंगवळणी पडले असले तरी यापैकी कोणतीही उपाधी त्यांना सरकारने कधीही दिलेली नाही, असे केंद्र सरकारनेच स्पष्ट केले आहे. असे असूनही केंद्र सरकारतर्फे देशभर राबविल्या जाणाºया रोजगार हमी योजनेच्या नावात ‘महात्मा गांधी’ आहेत. अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या नावात अबुल कलाम आझाद यांच्यामागे ‘मौलाना’ आहे व स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल सरकारी दफ्तरात ‘सरदार’ आहेत. निवडणुकीत मतदारांचा कौल मिळाल्यानंतर सत्तेवर बसताना पक्षीय अभिनिवेशाची पगडी उतरवून ठेवण्यासाठी एक वेगळ्याच उच्चतेची प्रगल्भता लागते. पण एकाच माळेचे मणी असलेल्या राजकारण्यांकडून, अशी अपेक्षा तरी कशी ठेवावी?