सरकारी रुग्णालयांचे होणार खासगीकरण

अपुरी साधन सामग्री आणि मनुष्यबळाअभावी राज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या दुरवस्थेवर सरकारने अजब उपाय शोधला आहे.

मुंबई : अपुरी साधन सामग्री आणि मनुष्यबळाअभावी राज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या दुरवस्थेवर सरकारने अजब उपाय शोधला आहे. त्यानुसार ३०० खाटांची (बेड) शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये आता खासगी संस्थांना चालविण्यास दिली जाणार आहेत.
गुजरात पॅटर्नच्या धर्तीवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्याच्या धोरण निश्चितीसाठी राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. तीन महिन्यांत त्यांनी अहवाल सादर करावयाचा आहे.
मात्र गुजरातप्रमाणे ‘पीपीपी’मुळे वैद्यकीय सुविधा महागण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांवर कपातीची कुºहाड कोसळणार आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे, अशी माहिती मुंबई सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिली.

गुजरातमध्ये काही वर्षांपासून अदानी एज्युकेशन अँड रिसर्च फाउंडेशनकडून सरकारी रुग्णालये व मेडिकल कॉलेज चालविण्यात येत आहेत. त्याबाबत गुजरात सरकारने त्यांच्याशी सामंजस्य करार केला आहे.

कोण आहेत समितीमध्ये?
पीपीपी तत्त्वाच्या धोरण निश्चितीसाठी राज्य आरोग्य अभिमान सेवा विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये विभागाचे सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या सचिवाचा समावेश आहे.