सरकारने वाढविले कर्जमाफीचे जिल्ह्यातील ३१ हजार लाभार्थी

कृषी कर्जमाफी; एप्रिल २०१२ पूर्वीच्या थकबाकीदारांची मागविली माहिती

राजाराम लोंढे ।  लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्य सरकारने कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृषी कर्जमाफीचे लाभार्थी ३१ हजारने वाढविले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पहाटे टिष्ट्वट करून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी जाहीर केली. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८० हजार ९४४ शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
प्रत्यक्षात सहकार विभागाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार या जिल्ह्यातील ४९ हजार ९३७ शेतकऱ्यांचाच सात-बारा कोरा होऊ शकतो. ही प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या टिष्ट्वटमध्ये कोल्हापूरसह सांगली, साताऱ्यासह ३५ जिल्ह्यांतील किती (पान १२ वर)
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होऊ शकते, याची जिल्हानिहाय आकडेवारी प्रसिध्द केली आहे. दीड लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा केला जाणार आहे. यात पुनर्गठण, नियमित कर्ज भरणारे, तसेच एकरकमी कर्ज योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या योजनेत राज्यातील ३६ लाख १० हजार ९१६ शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या २००८ ला केलेल्या कर्जमाफीनंतर थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या पातळीवर गतिमान झाल्या आहेत. त्यामुळे सहकार विभागाने एप्रिल २०१२ पूर्वीच्या थकबाकीदारांची माहिती तातडीने गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. या चार वर्षांतील थकबाकीदारांची संख्या व त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद यांचा अंदाज घेऊन या कर्जाचा सुधारित अध्यादेशात समावेश केला जाणार असल्याचे समजते.
राज्यातील भाजप सरकारने ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी करीत ८९ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केल्याची घोषणा केली आहे. एप्रिल २०१२ ते जून २०१६ अखेर थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ टक्के व जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णयही घेतला; पण या कर्जमाफीवर शिवसेनेसह विरोधकांनी जोरदार टीका सुरू केली आहे. त्यात केंद्राच्या कर्जमाफीनंतर म्हणजेच एप्रिल २००८ ते २०१२ या कालावधीतील थकबाकीदारांना कर्जमाफीतून वगळले आहे. कर्जमाफीसाठी लावलेली चाळण पाहता बहुतांश शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचे विरोधकांचे मत आहे. सरसकट विनाअट कर्जमाफी द्या, प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजार रुपये करा, अशी मागणी दोन्ही कॉँग्रेस, शेतकरी संघटनांची आहे. शेतकरी संघटनेने तर सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे, राष्ट्रवादीने त्रुटी दूर करून कर्जमाफीचे पैसे तत्काळ जमा करा अन्यथा पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही. असा इशारा दिल्याने सरकार पुन्हा अडचणीत आले आहे. कर्जमाफीच्या मागणीत अखंड अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाहून गेले. पुन्हा पावसाळी अधिवेशनातही गोंधळ उडाला तर सरकारवर नामुष्की ओढवेल, अशी चर्चा सरकारमध्ये सुरू आहे.
यासाठी प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट २५ हजार देण्याबाबत सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे.




कर्मचारी वैतागले
गेले महिन्याभरात सहकार विभागाकडून थकबाकीदार, प्रामाणिक परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह इतर माहितीच्या संकलनाचे काम सुरू आहे. आता एप्रिल २०१२ पूर्वीची माहिती मागविली आहे. सहकार विभाग बॅँकेकडे माहिती मागतो, बॅँक विकास संस्थांकडे माहिती मागते. त्यात ही सगळी माहिती तातडीने द्यायची असल्याने तिन्ही स्तरांवरील कर्मचारी अक्षरश: वैतागले आहेत.