पर्यावरणपूरक विसर्जनाला हरताळ फासण्याची शासनाकडून गंभीर दखल, शिक्षण मंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश; कारणे दाखवा नोटीस बजावली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 10, 2017 02:46 PM2017-09-10T14:46:48+5:302017-09-10T14:49:00+5:30
महाविद्यालयांनी धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, पर्यावरण पूरक गणेश विसर्जन उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थी यांची चौकशी करावी या उच्च शिक्षण पुणे विभागाच्या अधिका-यांनी काढलेल्या धक्कादायक आदेशाची गंभीर दखल
दीपक जाधव
पुणे, दि. 10 - महाविद्यालयांनी धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, पर्यावरण पूरक गणेश विसर्जन उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थी यांची चौकशी करावी या उच्च शिक्षण पुणे विभागाच्या अधिका-यांनी काढलेल्या धक्कादायक आदेशाची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार संबधित सहसंचालकांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक धनराज माने यांनी "लोकमत"शी बोलताना सांगितले.
पुणे विभागाचे सहसंचालक विजय नारखेडे यांनी महाविद्यालयाचे विद्यार्थीनी धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करू नये तसेच ते पर्यावरण पूरक गणेशोत्सवात सहभागी होत असल्यास त्याची तपासणी करून कार्यवाही करावी असे निर्देश सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठास दिले होते. त्यानुसार विद्यापीठाने लगेच त्याबाबतचे पत्र सर्व महाविद्यालयांना पाठविल्याचा धक्कादायक प्रकार लोकमतने शनिवारी उजेडात आणला. त्यानंतर त्याचे जोरदार पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली होती. शिक्षण मंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
शासनाचे कुठलेही निर्देश नसताना परस्पर तुम्ही असे आदेश कसे काढले याबाबतची कारणे दाखवा नोटीस सहसंचालक विजय नारखेडे यांना बजावण्यात आल्याचे धनराज माने यांनी सांगितले.
हिंदू जनजागृती समितीने विजय नारखेडे यांना २८ ऑगस्ट रोजी एक पत्र दिले दिले होते. त्यामध्ये महाविद्यालयातील तरुण पर्यावरण पूरक गणेश विसर्जन करावे म्हणून लोकांवर दबाब टाकतात, त्यांना मनाई करावी अशी मागणी केली होती.
त्या पत्रावर नारखेडे यांनी लगेच कृती करीत महाविद्यालयांनी या पत्रानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी असे आदेश सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला दिले होते.
वस्तुतः अंनिसच्या पर्यावरण पूरक विसर्जन मोहिमेला सकारात्मक प्रतिसाद देत तत्कालिन आघाडी सरकारने पर्यावरण पूरक विसर्जन कार्यक्रम महाविद्यालय पातळीवर स्वीकारला असताना उच्च शिक्षण विभागातील एखाद्या अधिकाऱ्याने परस्पर असे आदेश काढल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.