सरकारने सिंचनाची आकडेवारी दडवली!  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यात किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि त्यासाठी किती खर्च झाला, याची कोणतीही आकडेवारी २०१७-१८ च्या आर्थिक पहाणी अहवालात देण्यात आलेली नाही.

मुंबई  -  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यात किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि त्यासाठी किती खर्च झाला, याची कोणतीही आकडेवारी २०१७-१८ च्या आर्थिक पहाणी अहवालात देण्यात आलेली नाही.
राज्याच्या २०११-१२ या वर्षातील आर्थिक पाहणी अहवालात मागील १० वर्षात राज्यातील सिंचित क्षेत्र फक्त ०.१ टक्क्यांनी वाढल्याचा उल्लेख होता. त्यावरुन विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाने काँग्रेस-राष्टÑवादी सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. या टिकेमुळे आघाडी सरकारने जलसंपदा विभागावर श्वेतपत्रिका काढली. १५ वर्षात झालेला खर्च, निर्माण झालेली सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र याची आकडेवारी श्वेतपत्रिकेत देण्यात आली होती. मात्र याच आकडेवारीचा आधार घेत ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपाच्या नेत्यांनी केला होता. काँग्रेस-राष्टÑवादी आघाडी सरकारच्या पराभवास हा आरोपही कारणीभूत ठरला.
भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जे प्रकल्प ७५ ते ९० टक्के पूर्ण झाले आहेत त्यांना निधी देऊन ते पूर्ण केले जातील, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र गेल्या साडेतीन वर्षात किती सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले, किती सिंचन क्षमता निर्माण झाली आणि त्यावर किती खर्च झाला, याची आकडेवारीच सरकारने दडवून ठेवली आहे. यावषीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही सिंचनासंदर्भात कोणतीही आकडेवारी ‘उपलब्ध नाही’ असे उत्तर देण्यात आले आहे.
शिवाय, पहाणी अहवालातील आकडे संक्षिप्त स्वरुपात असल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही, अशी तळटीप देऊन संभाव्य आरोपातून सुटका करून घेतली आहे.