चला दप्तर भरा, सरकार शाळा सुरू करण्याच्या विचारात..! आज निर्णय होण्याची शक्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2022 07:28 AM2022-01-20T07:28:30+5:302022-01-20T07:29:56+5:30
राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : राज्यातील पूर्वप्राथामिक शाळा येत्या सोमवारपासून पुन्हा सुरू कराव्यात असा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाची तिसरी लाट आल्यानंतर शाळा १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तथापि, आता रुग्णसंख्या आणि प्रादुर्भाव घटत असल्याने शाळा सुरू करण्याची मागणी पालकांनी आणि विविध संघटनांनी केली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत आढावा घेऊन या बाबत निर्णय केला जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तीन दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्यातच राज्य सरकारच्या चाईल्ड टास्क फोर्सनेही शाळा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक मत दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करावेत, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. आतापर्यंत पूर्व प्राथमिकचे वर्ग सुरू करण्यात आलेले नव्हते. सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेणे अनिवार्य असावे आणि विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये लसीकरण शिबिरांचे आयोजन करण्यास अनुमती असावी, असेही शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. शाळा पुन्हा सुरू करताना नव्याने त्या बाबतची नियमावली राज्य सरकारकडून जारी केली जाण्याचीही शक्यता आहे.
नव्याने नियमावली जारी करणार?
पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करावेत, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
आतापर्यंत पूर्व प्राथमिकचे वर्ग सुरू करण्यात आलेले नव्हते. सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेणे अनिवार्य असावे आणि विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये लसीकरण शिबिरांचे आयोजन करण्यास अनुमती असावी, असेही शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
शाळा पुन्हा सुरू करताना नव्याने त्या बाबतची नियमावली राज्य सरकारकडून जारी केली जाण्याचीही शक्यता आहे.