सरकारची जमीन सरकारलाच विकली; नॅशनल हायवेसाठी पुन्हा केले भूसंपादन

शासकीय कामांसाठी सरकारने पूर्वी संपादित केलेली जमीन पुन्हा सरकारलाच विकण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

- विकास राऊत 
औरंगाबाद : शासकीय कामांसाठी सरकारने पूर्वी संपादित केलेली जमीन पुन्हा सरकारलाच विकण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाचा प्राथमिक चौकशी अहवाल तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. औरंगाबाद शहरानजीक असलेल्या तीसगाव शिवारात हा प्रकार घडला आहे.
तीसगाव येथील गट नं. २१६ मधील १३ हेक्टर ५३ आर क्षेत्रातील बहुतांश जमीन सरकारने विविध कामांसाठी संपादित केलेली आहे. मात्र, तीच जमीन पुन्हा नॅशनल हायवे क्र. २११च्या भूसंपादनात सरकारलाच विकण्यात आली आहे.
तीसगाव गट नं. २१६ मधील दीड हेक्टर जमिनीचे संपादन २००७ मध्येच झाले. मात्र, २००१ पासून २०१६ पर्यंत मालकीहक्काच्या नोंदींमध्ये फेरफार करून हीच जमीन पुन्हा राष्टÑीय महामार्गसाठी सरकारला विकण्यात आली. या संदर्भात तहसीलदारांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत या दुहेरी भूसंपादनावर शिक्कामोर्तब झाले. चौकशीची फाइल जिल्हाधिकारी स्तरावर असून, या प्रकरणी संबंधितांवर अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
>भूसंपादनात मोठ्या प्रमाणात अफरातफर
समृद्धी महामार्ग आणि राष्टÑीय महामार्ग (एनएच-२११) मधील भूसंपादनात मोठ्या प्रमाणात अफरातफर झाल्याचे दिसून येते. लोकप्रतिनिधी, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाºयांनी मिळून हा सगळा ‘डबलगेम’ केला असण्याची शक्यता आहे.