प्रकल्पांसाठी शासकीय जमिनी तत्काळ मिळणार

राज्य शासनाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महसूल विभागाव्यतिरिक्त इतर शासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील अथवा व्यवस्थापनाखालील जमिनीचा

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महसूल विभागाव्यतिरिक्त इतर शासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील अथवा व्यवस्थापनाखालील जमिनीचा आगाऊ ताबा आता अशा प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेकडे देता येणार आहे.
याबाबतच्या निर्णयास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पांच्या उभारणीतील विलंब टळणार आहे. शासनाच्याच अन्य विभागाच्या अधिपत्याखालील अथवा व्यवस्थापनाखालील शासकीय जमीनीची गरज भासत असते. अनेकदा ही जमीन प्राप्त होण्यास अथवा तिच्या वापराबाबत संमतीपत्र अथवा नाहरकत पत्र प्राप्त करुन घेण्यास दीर्घ कालावधी लागतो. हे सर्व टाळण्यासाठी आजचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य शासनाकडून सार्वजनिक वाहतूक, सिंचन, जलविद्युत प्रकल्प, मोठे पाणीपुरवठा प्रकल्प, पर्यटन विकासासाठीचे प्रकल्प उभारले जातात. उदा. मेट्रो, मोनो, रेल्वे, विमानतळ, बंदरविकास, राष्ट्रीय-राज्य महामार्ग, दृतगती मार्ग प्रकल्प, मोठे-मध्यम सिंचन प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प, पाणी पुरवठा प्रकल्प, राज्याच्या पर्यटन धोरणातंर्गत शासनाचे मोठे पर्यटन प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास आदी प्रकल्प राबविणाऱ्या शासनाच्या विभागास आता विनाविलंब शासकीय जमीन मिळणार आहे.

आश्वासित प्रगती योजना
नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व अधिनस्त महाविद्यालयांतील कार्यरत शिक्षकेतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ अंदाजे १४६ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होईल.

तलाठ्यांची ३,१६५ पदे भरणार
राज्यात तलाठ्यांची ३ हजार १६५ पदे भरण्यास आणि ५२८ नवीन महसूल मंडळांच्या निर्मितीस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहेत.