किमतीवरून सरकार करतेय दिशाभूल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 12, 2018 05:09 AM2018-09-12T05:09:30+5:302018-09-12T05:09:37+5:30
पेट्रोल व डिझेलच्या किमती उच्चांकी स्तरावर असतानाच केंद्र सरकार मात्र जनतेची दिशाभूल करते आहे.
- सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : पेट्रोल व डिझेलच्या किमती उच्चांकी स्तरावर असतानाच केंद्र सरकार मात्र जनतेची दिशाभूल करते आहे. गेल्या चार वर्षात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असताना केंद्र सरकारने पेट्रोल/डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी (अबकारी कर) तब्बल ११ वेळा वाढवली व महसूल १.०५ लाख कोटीवरून २.८४ लाख कोटीपर्यंत वाढवला, ही बाब केंद्र सरकार लपवते आहे.
लोकसभेच्या संकेतस्थळावर प्रश्नोत्तरांची जी माहिती आहे, त्यावरून पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी कर महसूल तिप्पट वाढल्याचे स्पष्ट होते. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसीस सेल (पीपीएससी)च्या तेलाच्या किमतीत घट होत असताना खरे तर सरकारने पेट्रोल/डिझेलच्या किमती त्या प्रमाणात कमी करायला हव्या होत्या पण त्याऐवजी सरकार अबकारी कर लादून महसूल वाढवण्यात मग्न होते व त्यामुळे जनतेला कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. ३१ जानेवारी २०१६ रोजी कच्च्या तेलाच्या किमती ३२ डॉलर प्रति बॅरल असताना सरकारने एक महिन्यात पेट्रोल वरील अबकारी कर २.१२ रुपयाने वाढवला तर डिझेलवरील अबकारी कर ५.५० रुपयाने वाढवला. जानेवारी २०१६ नंतर कच्च्या तेलाचा किमती वाढायला सुरुवात झाली व २०१७ साली कच्चे तेल ५२ डॉलर प्रति बॅरल झाले तेव्हा सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी कर एक रुपयाने व डिझेल वरील कर दोन रुपयाने कमी केला. त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती सतत वाढत आहेत व भविष्यातही वाढणारच आहेत. त्यामुळे सरकार आता हतबल झाले आहे.
>पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात वाढ
दिनांक पेट्रोल डिझेल कच्चे तेल
१ एप्रिल २०१४ ९.४८ रू. ३.५६ रू. १०४
१२ नोव्हें. २०१४ ११.०२ ५.११ ९५
३ डिसें. २०१४ १३.३४ ६.१४ ७६
२ जाने. २०१५ १५.४० ८.२० ६७
१७ जाने. २०१५ १७.४६ १०.२६ ६४
७ नोव्हें. २०१५ १९.०६ १०.६६ ५६
१७ डिसें. २०१५ १९.३६ ११.८३ ५०
२ जाने. २०१६ १९.७३ १३.८३ ४४
१६ जाने. २०१६ २०.४८ १५.८३ ३७
३१ जाने. २०१६ २१.४८ १७.३३ ३२
४ आॅक्टो. २०१७ १९.४८ १५.३३ ५२
>केंद्राला मिळालेला महसूल
२०१३-१४ ८८,६००
२०१४-१५ १,०५,६३३
२०१५-१६ १,८५,९५८
२०१६-१७ २,५३,२५४
२०१७-१७ २,०१,५९२
२०१७-१८ २,५७,८५०
२०१८-१९ २,८४,६३०
(अनुमान)