शासकीय कार्यालयांनाही २ टक्के टीडीएस वजावट बंधनकारक

अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून : पुरवठादाराला ५ दिवसांत ऑनलाईन टीडीएस प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य - निवृत्त राज्य वस्तू व सेवाकर उपायुक्त गवंडी यांची माहिती

लातूर : केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरण, शासकीय अभिकरण (एजन्सी) शासनाच्या सहभागातून चालणारी मंडळे व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम या सर्वांनाच १ ऑक्टोबर २०१८ पासून २ टक्के टीडीएस वजावट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित यंत्रणेला सेवा किंवा वस्तू पुरवठा करणाºयास पाच दिवसांच्या आत ऑनलाईन टीडीएस प्रमाणपत्र देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

वस्तू व सेवाकर कायदा २०१७ चे कलम ५१ व त्यासंदर्भाने १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार झालेल्या बदलांबाबतची माहिती राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाचे उपायुक्त गंगाधर गवंडी यांनी दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे, शासकीय कार्यालये, आस्थापना मंडळे, शासकीय संस्था व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या संस्थांनी कोणत्याही पुरवठादाराकडून वस्तू अथवा सेवा खरेदी केली तर कराची वजावट (टीडीएस) करण्याची तरतूद आहे. केंद्राच्या वित्त विभागाने १३ सप्टेंबर रोजी नव्याने अधिसूचना जारी केली. त्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून करावी लागणार आहे. 

उपरोक्त संस्थांना कोणत्याही पुरवठादाराने अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची सेवा अथवा वस्तू पुरविली, तर त्यांना रक्कम देताना टीडीएस वजावट करावी लागेल. उदा. महापालिकेने ३ लाखांची खरेदी केली, तर पुरवठादार ३ लाख तसेच त्यावर सीजीएसटी व एसजीएसटी मिळून १५ हजार असे एकूण ३ लाख १५ हजार रुपयांचे बिल देईल. परंतु, संबंधित पुरवठादाराला बिल अदा करताना मूळ ३ लाख रुपये रकमेवर एकूण २ टक्के टीडीएस म्हणजेच ६ हजार रुपये वजा करावे लागतील. ज्यामुळे प्रत्यक्ष पुरवठादाराला ३ लाख ९ हजार रुपये मिळतील. हा नियम सर्व शासकीय संस्थांना लागू आहे. त्याची संबंधित लेखा विभागाला काळजी घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती गवंडी यांनी दिली. 

टीडीएस १० तारखेच्या आत भरा...
टीडीएस वजावट केलेली रक्कम १० तारखेच्या आत शासनाच्या तिजोरीत ऑनलाईन चलनाद्वारे जमा नाही केली, तर उशिरा जमा केलेल्या रकमेवर कलम ५० (१) अन्वये १८ टक्के प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच ऑनलाईन टीडीएस प्रमाणपत्र पाच दिवसांच्या आत देणेही अनिवार्य केले असून, उशीर झाल्यास प्रत्येक दिवसासाठी १०० रुपये, जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये एवढे विलंब शुल्क शासकीय तिजोरीत भरावे लागणार आहेत, हा बदलही गवंडी यांनी लक्षात आणून दिला.