‘अ‍ॅट्रोसिटी’च्या गुन्ह्यांचा पंचनामा आता सरकारी पंच करणार!

पोलीस महासंचालकांचा निर्णय; फिर्यादी, साक्षीदारांचेही जबाब न्यायालयासमोर होणार

- जमीर काझी 

मुंबई : राज्यात दलितांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या गुन्ह्याचा लेखाजोखा ‘लोकमत’ने मांडल्यानंतर पोलीस दलाने गुन्ह्याच्या प्रतिबंधासाठी ठोस निर्णय घेतले आहेत. या गुन्ह्यांच्या पंचनाम्यासाठी आता सरकारी पंच नेमले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे, फिर्यादी, साक्षीदार, पंच यांचे जबाब आता न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर घेण्यात येणार आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये फितूर होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने, त्याला आळा घालण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय पोलीस महासंचालकांनी घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची सूचना सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना देण्यात आल्याचे नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे प्रमुख, विशेष महानिरीक्षक कैसर खलीद यांनी सांगितले.

‘अ‍ॅट्रोसिटी’चे राज्यातील गेल्या सव्वापाच वर्षांतील गुन्हे, प्रलंबित खटले व दोष सिद्धतेचे प्रमाण, तपासातील त्रुटी आदींच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणारी ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चे दाहक वास्तव’या शिर्षकाची तीन भागांची वृत्त मालिका ‘लोकमत’ने २६ ते २८ जून या कालावधीत प्रकाशित केली. त्यानंतर, खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन, त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यानुसार, ‘अ‍ॅट्रोसिटी’च्या गुन्ह्यामध्ये आता पंच म्हणून सरकारी सेवेत असलेला अधिकारी, कर्मचारी नेमला जाणार आहे. जेणेकरून खटल्याच्या सुनावणीवेळी तो फितूर होऊ नये. तसे केल्यास संबंधिताला कारवाईला सामोरे जावे लागेल. त्याचप्रमाणे, फिर्यादी, साक्षीदारही फितूर होण्यास आता लगाम बसणार आहे. कारण या सर्व घटकांचे जबाब आता तपास सुरू असताना न्यायदंडाधिकाºयांसमोर घेतले जातील. त्यामुळे त्यांना आपल्या जबाबाचा इन्कार किंवा आक्षेप घेता येणार नाही. दलितांवरील अत्याचाराच्या तपासकामाबाबत केलेल्या मार्गदर्शन सूचनांच्या अंमलबजावणीचा पोलीस मुख्यालयाकडून आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामध्ये लवचिकता आणण्यासाठी आवश्यक ते बदल केले जातील, जिल्हास्तरीय, विभागीय समित्यांचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती व नागरी हक्क संरक्षण कलमान्वये दरवर्षी राज्यात साधारणपणे २,२०० ते २,५०० गुन्हे दाखल होतात. तपासाअंती साधारणपणे त्यातील २० टक्के गुन्हे नमूद कलमान्वये ग्राह्य ठरत नसल्याने, त्यांचे आरोपपत्र दाखल केले जात नाही. त्याचप्रमाणे, ८ ते १२ टक्के गुन्ह्यामध्ये परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केलेल्या असतात. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगून, कैसर खलीद म्हणाले,‘तपासाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पोलीस मुख्यालयात विशेष कार्यालय, तसेच जिल्हा व विभागीय स्तरावर वारंवार प्रशिक्षण कार्यक्रम व गुन्हे आढावा बैठक घेतली जात आहे. तपास अधिकाºयांना येणाºया अडचणीबाबत मागदर्शन केले जात आहे.’

प्रशिक्षणासाठी २५ लाखांचा निधी
दलितांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध घालणे, गुन्ह्याच्या तपासाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी, जिल्हा व विभागीय स्तरावर प्रशिक्षण घेण्यासाठी समाज कल्याण व आदिवासी कल्याण विभागाकडून २५ लाखांचा निधी ‘पीसीआर’ विभागाला मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे, डॉ. पायल तडवी प्रकरणात न्यायालयाने सुनावणीचे रेकॉर्डिंग करण्याबाबतचा विषय विधि व न्या विभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने, त्यांच्याकडे त्याबाबत प्रस्ताव पाठविला असल्याचे अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.

एसीबीच्या गुन्ह्यानंतर पहिल्यांदाच सरकारी पंच
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) गुन्ह्यासाठी सरकारी पंच वापरले जातात. त्यानंतर, आता अ‍ॅट्रोसिटीच्या गुन्ह्यामध्येही सरकारी पंच वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम खटल्याच्या दोष सिद्धतेमध्ये दिसून येणार आहे.

राज्यात २१ टक्के नागरिक अनुसूचित जाती व जमातीचे आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत देशात महाराष्टÑ दुसºया किंवा तिसºया स्थानी आहे. मात्र, अनुसूचित जातीच्या (एसी) गुन्ह्यामध्ये राज्य ५व्या तर अनुसूचित जमाती (एसटी) सातव्या क्रमांकावर आहे. हे प्रमाणही कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
- कैसर खलीद
(विशेष महानिरीक्षक, पीसीआर विभाग, महाराष्टÑ.)