दुष्काळावरून सरकाराचे राजकारण, विरोधकांचा आरोप

तुमच्या काळात दुष्काळाच्या नावाखाली सरकारी निधीवर डल्ला मारला गेल्यानेच यंदा कडक नियम करावे लागल्याचा प्रतिहल्ला सत्ताधाऱ्यांनी केला.

मुंबई : दुष्काळी उपायोजनेच्या मुद्दयावरून मंगळवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोपप्रत्यारोप झाले. १९७२ पेक्षा भीषण दुष्काळ पडलेला असताना सरकार दुष्काळी उपाययोजनेतही राजकारण करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तर, तुमच्या काळात दुष्काळाच्या नावाखाली सरकारी निधीवर डल्ला मारला गेल्यानेच यंदा कडक नियम करावे लागल्याचा प्रतिहल्ला सत्ताधाऱ्यांनी केला.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने काय उपाययोजना केल्या, असा तारांकीत प्रश्न काँग्रेस गटनेचे शरद रणपिसे यांनी उपस्थित केला. सरकारने सर्व प्रकारचे काटेकोर नियोजन केले. राखीव पाणीसाठा असल्यामुळे पाणीटंचाई तीव्र होणार नाही याबद्दल सरकार गंभीर आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. दरम्यान, दुष्काळाबाबत सर्वपक्षीय सदस्यांचे प्रश्न, सूचना सभागृहनेत्यांना द्या. दुष्काळ निवारणाबाबतची यंत्रणा विविध स्तरावर राबवली तर दुष्काळावर मात करणे सोपे जाईल अशी सूचना सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी केली. तर, दुष्काळग्रस्त भागातल्या विद्यार्थ्यांचे पुढच्या वर्गातल्या प्रवेश शुल्क माफ करण्याची मागणी काही सदस्यांनी केली. यावर विचार करण्याचे आश्वासन पाटील यांनी दिले.

कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब
छावण्यांबाबत सरकार दुजाभाव करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यावर, सरकारने कोणताही दुजाभाव केला नाही, आघाडी सरकारच्या काळात ज्या पद्धतीने चारा छावण्यांमध्ये गैरप्रकार झाले ते रोखण्यासाठी कठोर नियम केल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. तर, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकार दुष्काळावर मात करण्यासाठी पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्याचा आरोप केला. आरोपप्रत्यारोपामुळे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.