मराठा आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक

मराठा समाजाला आर्थिक, सामाजिक मागास प्रवर्ग (ईएसबीसी) या प्रवर्गात शिक्षण व नोकरीत आरक्षण मिळवून देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक

मुंबई : मराठा समाजाला आर्थिक, सामाजिक मागास प्रवर्ग (ईएसबीसी) या प्रवर्गात शिक्षण व नोकरीत आरक्षण मिळवून देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी पुरावे जमा केले जात आहेत, अशी माहिती मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
मराठा समाजाला इएसबीसी या प्रवर्गामध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत खरोखरच गंभीर आहे, की मागच्या सरकारप्रमाणे तुम्ही देखील चालढकल करणार आहात, असा प्रश्न शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केला. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना तावडे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याबाबत सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. न्यायालयीन लढाईची दिशा कशी असावी याबाबत समितीत चर्चा करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरु असून या प्रकरणी शासनाची बाजू प्रभावी पणे मांडण्याकरिता ज्येष्ठ विधीज्ञ रवी कदम व विजय थोरात यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.तसेच यापूर्वी ईएसबीसी प्रवर्गात शैक्षणिक प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचे पदवी किंवा पदव्यूत्तर पदवीचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिक्षणशुल्क देण्यात येईल, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले.
आघाडी सरकारने नेमलेल्या यापुर्वीच्या समितीचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे नेते नारायण राणे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत एवढे पुरावे दिल्यावरही अजून कोणत्या पुरव्यांची आवश्यकता आहे, असा सवाल मेटे यांनी केला. यावर या समितीचे पुरावे न्यायालयाने नाकारले आहेत. शिवाय मराठा समाज समाजिकदष्ृट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिक दुष्टया मागसलेपण सिध्द करण्याचे दृष्टीने जवळपास ३३ हजार कागदपत्रांची माहिती गोळा केली आहे. याबाबत अधिक पुरावे आणि माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात ते सादर करून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळवून देण्यात येईल, असे तावडे म्हणाले.
मराठा समाजाचे मागासलेपण सिध्द करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती पुरवण्यिासाठी सल्लागार तथा समन्वयक म्हणून डी.आर. परिहार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोल्हापुरचा पुरातत्व विभाग व डेक्कन कॉलेज येथूनही काही पुरावे व माहिती जमा करण्यात आली असून राणे समितीच्या अहवालात ज्या काही त्रुटी राहिल्या होत्या त्यांची पुर्तता केली जाईल.
> ज्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाबाबत आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यांच्यापुढे पुन्हा न जाता नव्याने बसणा-या खंडपीठाकडे याची सुनावणी लवकरात लवकर सुरु व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.