गोविंदांसाठी सरकारची पुनर्विचाराची ‘हंडी’

दहीहंडी उत्सवाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांची माहिती : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पुनर्विचार याचिका करणार

मुंबई : दहीहंडी उत्सवाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले की, दहीहंडीची उंची तसेच बालगोविंदांच्या सहभागाबात नियमावली तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र याबाबत नियमावली तयार
करून त्याची अंमलबजावणी करण्या इतपत अवधी नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दहीहंडी उत्सवातील अपघात आणि लहान बालकांच्या जीविताला असणारा धोक लक्षात घेत न्यायालयाने १८ वर्षांखालील गोविंदांवर बंदी घातली. तसेच दहीहंडीच्या उंचीवर २० फुटापर्यंतची मर्यादा घातल्याने गोविंदा पथके, दहीहंडी उत्सवाच्या आयोजकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. राज्य सरकारने याप्रश्नी तोडगा काढावा अन्यथा कोणत्याही परिस्थितीत दहीहंडीची परंपरा पाळू. आयोजक जेवढ्या उंचीवर हंडी बांधतील तेवढे थर लावण्यात येतील, असा इशारा दहीहंडी सार्वजनिक उत्सव समन्वय समितीने दिला होता. (प्रतिनिधी)

निर्बंध लावणे अवघड

दहीहंडीसारख्या धार्मिक उत्सवावर निर्बंध लादणे अवघड असल्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितले. मात्र गोविंदा पथकांनी १२ वर्षांखालील मुलांचा आपल्या पथकात समावेश करू नये, असे आवाहनही गृहमंत्र्यांनी या वेळी केले.