एमपीएससी नावालाच, भरती ‘खासगी’तूनच; MPSC मार्फत पदभरतीची अंमलबजावणी केव्हा?

शासकीय सेवेतील गट क मधील लिपिकवर्गीय संवर्गातील सर्व पदे एमपीएससीमार्फत भरण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेतला

नागपूर : शासकीय सेवेतील गट क मधील पदांची भरतीप्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत  (एमपीएससी) राबवण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यासंदर्भात वर्षभरापूर्वी निर्णय घेऊनही प्रशासकीय पातळीवर त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही. त्यामुळे अद्यापही शासकीय भरतीप्रक्रिया खासगी कंपन्यांमार्फतच सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

शासकीय सेवेतील गट क मधील लिपिकवर्गीय संवर्गातील सर्व पदे एमपीएससीमार्फत भरण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेतला. केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातही लिपिक-टंकलेखक ही पदे वगळून उर्वरित पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विनिमय, १९६५ च्या नियम ३ मध्ये दुरुस्ती व सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याची कार्यवाही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सुरू करावी, असे या निर्णयात नमूद केले आहे. मात्र, त्यासंदर्भात कार्यवाही झाली नसल्याने अजूनही या पदांची भरतीप्रक्रिया खासगी कंपन्यांमार्फतच राबविली जात आहे. 

भरतीप्रक्रियेत खासगी कंपनी नको
खासगी कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, कॉपीसह विविध गैरप्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे प्रामाणिकपणे भरती परीक्षेची तयारी  करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या सर्व भरती परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी विविध विद्यार्थी संघटना शासनाकडे करत आहेत. इतकेच नव्हे तर विधिमंडळ अधिवेशनातही विरोधकांबरोबरच काही सत्ताधारी आमदारांनीही याबाबत सरकारकडे मागणी केली आहे. यानंतर सरकारने तसा निर्णयही केला मात्र, वर्ष उलटूनही अधिकारी या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांवरही विद्यार्थ्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार सेवा प्रवेश नियमात लवकर सुधारणा करून सर्व भरती परीक्षा एमपीएसीच्या कक्षेत आणाव्यात. - महेश बडे, स्टुडंट्स राइट असोसिएशन

लिपिक टंकलेखक पदांची भरती एमपीएससीमार्फत सुरू केली आहे. उर्वरित पदांच्या सेवा नियमात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ती पदेही एमपीएससीमार्फत टप्प्याटप्प्याने भरली जातील.- नितीन गद्रे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

...तर भरतीप्रक्रियेत येईल पारदर्शकता
सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करून सर्व भरतीप्रक्रिया एमपीएमसीच्या कक्षेत आणली तर शासनासह स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे यातील रिक्त पदे ही एमपीएससीतर्फे भरली जातील आणि त्यात पारदर्शकता येऊ शकेल. मात्र, याकडे कानाडोळा केला जात असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे.