कांदा उत्पादकांना सरकारकडून दिलासा; प्रति ३५० रुपये क्विंटल अनुदान जाहीर

परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.

मुंबई - गेल्या महिन्याभरापासून कांदा उत्पादकांचा प्रश्न चिघळला आहे. कांद्याला भाव मिळत नाही अशी अवस्था झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी रडकुंडीला आला. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून विधानसभेत गोंधळ घातला तेव्हा सरकारने कांद्याची बाजारभावातील घसरण आणि उपाययोजना यासाठी समिती गठीत केली होती. या समितीने दिलेल्या रिपोर्टनुसार सरकारने कांद्याला प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचं जाहीर केले आहे. याबाबतचं परिपत्रक काढण्यात आले असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

सरकारने १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालवधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रति क्विंटल आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी अनुदान मंजूर केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी लाल कांदा १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार समिती आणि नाफेडकडे विक्री केली असेल त्यांच्यासाठी ही योजना आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबवण्यात येणार असल्याचे सरकारने म्हटलं. 

तसेच परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही. सरकारकडून मिळणारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा केले जाईल. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी हे अनुदान मिळवण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी, विक्री पावती, ७/१२ उतारा, बँक बचत खाते क्रमांक इ साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलीय तिथे अर्ज करावा असं आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.