आरक्षणासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

मराठा व मुस्लिम आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुंबई : मराठा व मुस्लिम आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने मराठा आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर पुढील दिशा ठरविण्यासाठी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात मंत्रालयात समितीची बैठक झाली. सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार केल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने सर्वेाच्च न्यायायलयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल सुनिल मनोहर, ज्येष्ठ वकील दरियस
खंबाटा आणि अ‍ॅड.पी.पी.राव हे राज्याच्या वतीने युक्तिवाद करणार असल्याची माहिती विनोद तावडे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)