सरकारच्या योजना फक्त जाहिरातींपुरत्या

धनंजय मुंडे : दुष्काळी उपाययोजनांत सरकार अपयशी

मुंबई : दुष्काळ हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. कदाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा अभ्यास कमी पडला असेल, अशी उपरोधिक टीका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. राज्यातील दुष्काळी स्थिती पाहता विनाअट सरसकट शेतकरी कर्जमाफी, आर्थिक मदत, वीजबिल माफ करावे आणि दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून केंद्राने राज्याला ३० हजार कोटींची मदत करण्याची मागणी त्यांनी केली.

केंद्राची २०१६ ची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नव्हती तरीही राज्य सरकारने स्वीकारली. सरकारने १५१ तालुके दुष्काळग्रस्त असल्याचे जाहीर झाले. मात्र, केंद्राच्या संहितेप्रमाणे आता केंद्रीय पथक येऊन निरीक्षण करेल. त्यानंतर या तालुक्यांचा दुष्काळ कायम ठेवायचा की नाही याबाबत निर्णय होईल. त्यामुळे सरकार दुष्काळाबाबत जनतेची दिशाभूल करत आहे. बोंडअळीबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीसाठी ३३०० कोटी रुपये मागितले. प्रत्यक्षात राज्य सरकारला केंद्राने एक छदामही दिला तर नाहीच, शिवाय साधे पाहणी पथक राज्य सरकार महाराष्ट्रात आणू शकले नाही. यावरून या सरकारची केंद्रात किती पत आहे हे सगळ्यांना कळले, असे मुंडे म्हणाले.
सरकारने आजवर जाहीर केलेल्या योजना फक्त जाहिरातींपुरत्या मर्यादित राहिल्या. सन २०१६-१७ मध्ये शेतकऱ्यांनी पीक विम्या पोटी ४००० कोटींचा हप्ता भरला. मात्र त्यांना केवळ १९०० कोटी दिले. एका वर्षात विमा कंपन्यांना सरकारने दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त फायदा मिळवून दिला, असा आरोपही मुंडे यांनी केला.

...तर डीजे लावून सत्कार करेन!
राज्यातील लाखो दुष्काळग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित असताना, भाजपा-शिवसेनेचे सरकार दुष्काळी उपाययोजना सुरू असल्याचे ढोल बडवते आहे. हे वस्तुस्थितीचे भान नसलेले बेभान सरकार आहे. सरकारने शेतकºयांना सुखी करावे, मग मीच सरकारचा डीजे लावून सत्कार करेन, अशी उपहासात्मक टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
जलयुक्त शिवारमध्ये राज्यात १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असून, इतर ९ हजार गावे दुष्काळमुक्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे देशाच्या पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्यात शिर्डीत जाहीर केले होते. तरीही त्याच गावांमध्ये दुष्काळ का पडला, असा प्रश्न करून पंतप्रधानांनी दुष्काळमुक्त जाहीर केलेली एकूण महाराष्ट्रातील २५ हजार गावांची यादी जाहीर करावी, असे आव्हान विखे पाटील यांनी सरकारला दिले.