कुपोषणाच्या प्रश्नावर शासन ढिम्मच

मेळघाटात एप्रिल ते जून या अवघ्या तीन महिन्यांत तब्बल ९२ बालमृत्यू, २७ उपजतमृत्यू आणि १० मातांचे मृत्यू झाले आहेत. मेळघाटच नव्हे, तर राज्यातील नाशिक, नंदुरबार, यवतमाळ

चेतन ननावरे,  मुंबई
मेळघाटात एप्रिल ते जून या अवघ्या तीन महिन्यांत तब्बल ९२ बालमृत्यू, २७ उपजतमृत्यू आणि १० मातांचे मृत्यू झाले आहेत. मेळघाटच नव्हे, तर राज्यातील नाशिक, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर या आदिवासी भागांतही हीच भीषण परिस्थिती आहे. सरकार बदलले, योजनांची नावे बदलली. मात्र, कुपोषणाचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. कारण शासकीय उदासीनता आणि बालक व मातांना देण्यात येणारा पोषण आहारच अशक्त असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी बाकावर असताना १९९३ साली कुपोषणाविरोधात राजकीय लढाई सुरू करत, उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज ते राज्यात सत्तेवर असून, सर्वोच्च पदावर आहेत. त्यामुळे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ते या प्रश्नाला न्याय देणार का? याकडे आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
मेळघाटामुळे उघडकीस आलेल्या कुपोषणाच्या प्रश्नावर प्रत्येक सरकार आणि राजकीय पक्षाने सोयीचे राजकारण केल्याचे दिसते. आतापर्यंत असा एकही मुख्यमंत्री नाही, ज्यांनी कुपोषणाच्या प्रश्नावर मेळघाटाला भेट दिलेली नाही. इतकेच नाही, तर आतापर्यंत कुपोषणावर अभ्यास करून डॉ. अभय बंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यापासून युनिसेफसारख्या संशोधक संस्थांनी शासनाला ११ अहवाल सादर केले आहेत. तरीही शासनाने या ठिकाणी विशेष धोरण आखावे, म्हणून येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांना झगडावे लागत आहे. याहून मोठी शासकीय उदासीनता तरी कोणती?
कुपोषण निर्मूलनासाठी मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा या ठिकाणी शासनातर्फे एकात्मिक बालविकास सेवा योजना राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत ६ महिन्यांपासून ६ वर्षांपर्यंतच्या अत्यंत कमी वजन असलेली मुले आणि गरोदर व स्तनदा मातांसाठी पूरक पोषण आहार दिला जातो. आठवड्यातील सहा दिवस दिल्या जाणाऱ्या या आहारात सकाळचा नाश्ता म्हणून कडधान्यांची उसळ आणि दुपारचा आहार म्हणून पौष्टिक खिचडी पुरवली जाते. कडधान्याच्या उसळमध्ये चवळी किंवा मटकी, तेल, हळद आणि मीठ असते. तर पौष्टिक खिचडीमध्ये तांदूळ, मूगडाळ, तेल, हळद, मीठ आणि चवीनुसार पालक भाजीचा समावेश केला जातो. मात्र, यातील धक्कादायक बाब म्हणजे, एका मुलाच्या नाश्त्यासाठी शासनाने २ रुपये ७८ पैशांची आणि आहारासाठी २ रुपये ६३ पैशांची तरतूद केली आहे.
या योजनेत अगदी थोडी मुले सामावून घेतलेली आहेत. कारण शासनाने योजनेसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. गेल्या तीन वर्षांत पावसाने राज्यात दडी मारलेली आहे. त्याचा परिणाम आदिवासी भागात अधिक झालेला आहे. कारण आदिवासी भागातील बहुतांश जमीन ओलिताखाली नसते. अशा परिस्थितीमध्ये कुपोषण निर्मूलनासाठी सरकारने विशेष धोरण आखण्याची गरज होती. याउलट शासनाकडून २०१३ सालापासून आतापर्यंत आदिवासी परिसरात ५.९२ रुपये, ६.५२ रुपये आणि ७.९२ रुपये दराने किशोरी, गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना पोषक आहार पुरवला जात आहे. महागाईच्या काळात एवढ्या कमी किमतीत पोषण आहाराची गुणवत्ता कितपत सांभाळली जात असेल, याचा अंदाज बांधता येतो.

केद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी तर या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता सत्तेवर आल्यानंतर कुपोषण निर्मूलनासाठी विशेष धोरण आखण्याऐवजी सरकारने आहे त्याच निधीत कपात केली आहे. त्यामुळे कुपोषणाच्या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या डॉ. अभय बंग, अ‍ॅड. बी. एस. साने (बंड्या साने), डॉ. रवींद्र आणि स्मिता कोल्हे या कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण करण्याचे कामच सरकार करताना दिसत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाला या प्रश्नाबाबत अधिक माहिती आहे. कारण १९९३ साली कुपोषणाच्या प्रश्नावर विरोधक म्हणून फडणवीस यांनीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, दुर्दैवाची बाब म्हणजे, युतीचे सरकार आल्यावर त्यांनी याचिका मागे घेतली. मात्र, सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर पुन्हा भाजपाने दोन वेळा याचिका दाखल केलेली आहे. सरकारने कुपोषण निर्मूलनाचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या आयसीडीएसच्या निधीत या वर्षी ६२ टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. एकंदरीतच कुपोषणाच्या विळख्यात अडकलेल्या बालक आणि महिलांना सुदृढ करायचे असेल, तर शासनाने ठोस उपाययोजना करायची आवश्यक आहे.