बुडालेल्या लॉटरी महसूल वसुलीबाबत सरकार गंभीर

परराज्यातील आॅनलाईन लॉटऱ्यांनी बुडविलेला महसूल वसूल करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर आहे. त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

मुंबई : परराज्यातील आॅनलाईन लॉटऱ्यांनी बुडविलेला महसूल वसूल करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर आहे. त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
काँग्रेस सदस्य संजय दत्त यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान लॉटऱ्यांमुळे बुडालेल्या महसूलाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यातील जुगार, मटका, अवैध व्यापार बंद व्हावेत, या उद्देशाने १९७२ साली राज्यात लॉटरी सुरू करण्यात आली. तर, १९९८ साली केंद्र सरकारने लॉटरीबाबत कायदा केला. त्यामुळे राज्यात परराज्यातील आॅनलाईन लॉटरीला परवानगी देण्यात आली. केंद्राच्या नियमानुसारच राज्यात आॅनलाईन लॉटरी सुरु असून त्या वैध आहेत. लॉटरी धारकांकडील महसूल थकाबाकीसंदर्भात अलीकडेच आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागासोबत बैठक झाली. त्याच्या तपासासाठी विभागाला दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यातील काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून या प्रकरणी लवाद नेमण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालायाला केल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. राज्याच्या महसुलाच्यादृष्टीने पै-पै महत्त्वाची असल्यामुळे यासंदर्भात सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लॉटरीच्या महसुलातून यावर्षी राज्याला १११ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून त्यावर सुमारे एक लाख ५० हजार लोकांचा रोजगार असल्याचेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)

‘आॅनलाईन’ची बैठक झाली
राज्याची स्वत:ची आॅनलाईन लॉटरी सुरू करण्याबाबत राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी ५ जुलैला बैठक घेतली आहे.
तांत्रिक, कायदेशीर व सामाजिक बाबींचा तपास करण्याचे निर्देश दिल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. नारायण राणे, भाई जगताप, हेमंत टकले, नीलम गोऱ्हे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.