‘सकल मराठा’सोबत सरकारने चर्चेला यावे

मराठा क्रांती मूक मोर्चावेळी राज्य सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत कुणाशी चर्चा करायची, असा मुद्दा वारंवार उपस्थित करत होते

कोल्हापूर : मराठा क्रांती मूक मोर्चावेळी राज्य सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत कुणाशी चर्चा करायची, असा मुद्दा वारंवार उपस्थित करत होते. सकल मराठा समाजाच्या न्याय-हक्कांच्या लढ्याला दिशा देण्यासाठी समाजाची राज्यस्तरीय समन्वय समितीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारने चर्चेला यावे, असे आवाहन संजीव भोर-पाटील, राजेंद्र कोंढरे, दिलीप पाटील व आबा पाटील यांनी बुधवारी येथे केले.
क्षत्रिय मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्सतर्फे येथील मुस्कान हॉलमध्ये महागोलमेज परिषद झाली. त्याची सविस्तर माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
संजीव भोर-पाटील म्हणाले, ‘सकल मराठा’ समाजामधील मतभेद, मनभेद संपुष्टात आले आहेत. मराठा क्रांती मूक महामोर्चाच्या माध्यमातील लढा आता पुढे जाणार आहे. राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मराठ्यांचे मोर्चे निघाले. त्यावर चर्चा कुणाशी करायची, या मुद्द्यावर राज्य सरकार मागण्यांबाबत टोलवाटोलवी करत होते. समाजाची अडचण लक्षात घेऊन या लढ्याला एक आदर्श चेहरा देण्यासाठी महागोलमेज परिषदेत राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन केली आहे. २५ ते ३० प्रतिनिधींचा समावेश असणारी ही समिती प्राथमिक स्वरुपातील आहे. जिल्हा व तालुकानिहाय चाचपणी करून तिचा विस्तार केला जाईल. येत्या ८ ते १० दिवसांत समितीची आचारसंहिता तयार करण्यात येईल.
मराठा समाज आणि सरकार यांच्यातील समन्वयक म्हणून समिती काम करणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून समाजाच्या मागण्यांबाबत जाहीररित्या चर्चा करण्याची तयारी सरकारने करावी, असे रवींद्र काळे-पाटील यांनी सांगितले.
राजेंद्र कोंढरे म्हणाले की, आरक्षण ते अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणा, आदींबाबत समिती सरकारकडे पाठपुरावा करेल. (प्रतिनिधी)