शासनाने शंभर टक्के निधी द्यावा

अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा : जिल्हाधिकारी करणार निधीची मागणी

कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्यासाठी देवस्थान समितीलाही २५ टक्के निधी द्यावा लागणार आहे. मात्र, राज्यातील अन्य देवस्थानांप्रमाणे शासनाने अंबाबाई मंदिराच्याही विकासासाठी शंभर टक्के निधी द्यावा, अशी विनंती देवस्थान समितीकडून करण्यात येणार आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्यावर काम सुरू असतानाही महापालिकेने कधी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीला विचारात घेतले नाही. एवढेच काय बऱ्याच सदस्यांना आराखडा कसा आहे हेही माहीत नव्हते. मात्र, गुरुवारी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी महापालिकेचे अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांना विकास आराखड्याची माहिती देण्यास सांगितले. या सादरीकरणानंतर देवस्थानने अधिकृतरित्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली तसेच मंदिराच्या परिसरात जी काही विकासकामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ‘एनओसी’देखील देण्याचा निर्णय झाला.
अंबाबाई मंदिरचा सुधारित विकास आराखडा २२५ कोटींचा आहे. त्यातील ५० टक्के रक्कम शासनाने, २५ टक्के महापालिकेने व २५ टक्के रक्कम देवस्थान समितीने द्यावी, असे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीलाही जवळपास ५०-५२ कोटींच्या आसपास रक्कम द्यावी लागणार आहे. सद्य:स्थितीत देवस्थानकडे तेवढी रक्कम नाही आणि ती दिली तर तिजोरीत खडखडाट होईल शिवाय शासनाने नाशिक, नांदेड, तुळजापूर, शिर्डीसारख्या देवस्थानांना शंभर टक्के निधी दिलेला असताना अंबाबाई मंदिरालाही तो द्यायला काहीच हरकत नाही, असा विचार या बैठकीत मांडण्यात आला. अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी हे मंदिर विकासासाठीचा शंभर टक्के निधी शासनाने द्यावा, अशी मागणी करणार आहेत.


मूर्ती संवर्धनासाठी होणार संयुक्त बैठक
अंबाबाईच्या मूर्तीवर करण्यात येणाऱ्या केमिकल कॉन्झर्वेशनच्या नियोजनासाठी देवस्थान समिती, श्रीपूजक आणि पुरातत्व खाते यांची संयुक्त बैठक होणार आहे. अंबाबाई मूर्तीवर केमिकल कॉन्झर्वेशन करण्यासाठी मूर्तीतील देवत्व काढून घेणाऱ्या तत्वचालनसारखे अनेक महत्त्वाचे धार्मिक विधी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे सगळे विधी योग्य त्या मुहूर्तावरच होणे गरजेचे असून २६ ऐवजी २२ जुलै हा दिवस त्यासाठी योग्य आहे, असे श्रीपूजकांचे म्हणणे आहे. मूर्तीवर रात्रीच्यावेळी रासायनिक प्रक्रिया करणे संयुक्तिक नाही शिवाय ते सुरू असताना मूर्तीची सालंकृत पूजा बांधता येणार नाही. त्यामुळे या कालावधीत मूळ मूर्तीचे दर्शन बंद ठेवावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सगळे धार्मिक संस्कार हे उत्सवमूर्तीवरच करावे लागणार आहेत. या सगळ््या विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी संयुक्त बैठक होणे अत्यंत गरजेचे आहे तसे पत्रही श्रीपूजक मंडळाने देवस्थान समितीला देण्यात आले आहे शिवाय गुरुवारी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी पुरातत्व खात्याचे संचालक व्ही. एन. कांबळे यांना आपल्याला सगळ््यांना सोबत घेऊन काम करायचे आहे त्यासाठी संयुक्त बैठक आयोजित करा, असे सांगितले आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसांत ही बैठक होणार आहे.

तुळजाभवानी, शिर्डीसारख्या मंदिरांइतकेच अंबाबाई मंदिरही धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अन्य देवस्थानांप्रमाणे शासनाने या देवस्थानलाही शंभर टक्के निधी द्यावा, अशी आम्ही मागणी करणार आहोत.
- डॉ. अमित सैनी, जिल्हाधिकारी