शासनाने वटहुकूम काढावा
By admin | Published: October 3, 2016 04:50 AM2016-10-03T04:50:24+5:302016-10-03T04:50:24+5:30
भाजपा-शिवसेनेचे सरकार बहुमतात असल्याने मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन न घेताही त्यांना निर्णय घेता येऊ शकतो.
सांगली : राज्यात भाजपा-शिवसेनेचे सरकार बहुमतात असल्याने मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन न घेताही त्यांना निर्णय घेता येऊ शकतो. शासनाने मराठा आरक्षणाचा वटहुकूम काढावा; पण या प्रश्नावर राज्यातील फडणवीस सरकार विलंब करीत असल्याचा आरोप माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी रविवारी केला. ओबीसी, दलित, भटके विमुक्त यांच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यास मात्र आमचा विरोध राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. मुणगेकर म्हणाले की, मराठा समाजातही आर्थिक विषमतेविरुद्ध मोठा असंतोष आहे. त्यातून मराठा समाजाचे प्रचंड मोर्चे निघत आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. यासाठी आम्ही काही पर्याय सुचविले आहेत. बहुमतातील भाजपा-शिवसेना सरकारने आरक्षणाचा वटहुकूम काढावा. त्यानंतर अधिवेशनात मंजुरी घेऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे. दुसरा पर्याय आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा आहे, पण हा निर्णय घेताना मराठा समाजाव्यतिरिक्त इतर समाजातील आर्थिक दुर्बलांनाही आरक्षण द्यावे लागेल. त्यामुळे शासनाने यातून मार्ग काढण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञांची बैठक घ्यावी; पण राज्यातील फडणवीस सरकार त्यास विलंब लावत आहे. भविष्यात शांततेत निघणाऱ्या मराठा मोर्चांना हिंसक वळण लागल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, असा सवालही त्यांनी केला. अॅट्रॉसिटीबाबत ते म्हणाले की, हा कायदा संसदेने मान्य केल्याने तो रद्द करता येणार नाही. मराठा समाजाने या कायद्यात दुरुस्तीची मागणी केली आहे. त्यांनी अवश्य दुरुस्त्या सुचवाव्यात. या दुरुस्त्यांवर जाहीर चर्चा व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)
> प्रतिमोर्चे काढू नयेत
मराठा समाजाच्याविरोधात इतर समाजांनी प्रतिमोर्चे काढू नयेत. प्रतिमोर्चे काढून हा प्रश्न सुटणार नाही. मराठा समाजाचे प्रश्न सरकार आणि जनतेला कळले आहेत. त्यामुळे आता या समाजानेही मोर्चे थांबविले पाहिजेत. काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजास आरक्षण दिले. मराठा समाजाच्या शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुस्लीम समाजाच्या पाच टक्के आरक्षणापैकी नोकरीतील आरक्षणाला स्थगिती आहे. त्यामुळे सरकारने या समाजाच्या शिक्षणातील आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणीही मुणगेकर यांनी केली.
वाकोदमध्ये मराठा समाजाचा मोर्चा
जळगाव : कोपर्डी हत्याकांडातील आरोपींना फाशी द्या, मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, यासह विविध मागण्यांसाठी वाकोद (ता. जामनेर) येथे रविवारी मराठा समाजाच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. यात गावातील जैन, मुस्लीम, बौैद्ध, जोशी, भोई, हटकर, धनगर यांच्यासह अनेक समाज बांधवांनी सक्रीय सहभाग नोंदविला. मोर्चेकऱ्यांनी पहूर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक फौजदार मोहन बोरसे, मंडळाधिकारी जाधव यांना निवेदन दिले.
राज्य सरकारचा केवळ वेळकाढूपणा -विखे पाटील
कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाबाबत तातडीने पावले न उचलता राज्य सरकार केवळ वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला. नवरात्रानिमित्त विखे-पाटील यांनी रविवारी दुपारी येथील अंबाबाई मंदिरात देवीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी संवाद साधला.
‘सामना’मध्ये जे छापून आले, त्याबद्दल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जरी माफी मागितली असली तरी हा प्रकार म्हणजे ‘जो बूॅँद से गई, वो हौद से नहीं आती’ असा झाला आहे, असे ते म्हणाले.