मराठा आरक्षणाबाबत अद्याप अनिश्चितताच सरकारच म्हणते 

मराठा आरक्षणासाठी माहिती मिळवून त्याचे विश्लेषण करणे, ही मोठी प्रक्रिया आहे. माहिती मिळविण्यासाठी पाच संस्थांचे काम सुरू आहे

वेळखाऊ प्रक्रिया; दिली ३ कारणे
१. अद्याप सर्व माहिती जमा नाही
२. माहिती मिळाल्यानंतर आयोग करणार विश्लेषण
३. त्यानंतर सरकार घेणार निर्णय

न्यायालयाचे दोन सवाल :
1. वर्षभरात माहिती मिळविण्याचे काम का झाले नाही? ते लवकर पूर्ण करा आणि आयोगालाही काम जलदगतीने करण्याची विनंती करा.
2. लोक वाट पाहात आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा लवकर निकाली काढण्यास काय करता येईल?

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी माहिती मिळवून त्याचे विश्लेषण करणे, ही मोठी प्रक्रिया आहे. माहिती मिळविण्यासाठी पाच संस्थांचे काम सुरू आहे. त्या ३१ जुलैपर्यंत माहिती मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सादर करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर, आयोगाचे काम सुरू होईल. त्यामुळे आयोगाचे काम केव्हा पूर्ण होईल, हे आता सांगू शकत नाही, असे राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत आयोगाचे काम कधी पूर्ण होईल आणि प्रत्यक्ष आरक्षण कधी मिळणार, याबाबत सारेच अनिश्चित असल्याचे स्पष्ट झाले.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासवर्ग आयोगाकडे असल्याने त्याचे काम कुठवर आले, असा सवाल न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने सरकारला केला होता. त्यावर आरक्षणाचे काम आयोगाकडून केव्हा पूर्ण होईल, याची माहिती देऊ शकत नाही, असे उत्तर सरकारने दिले. जमा केलेली माहिती पाच संस्था ३१ जुलैपर्यंत आयोगापुढे सादर करतील, अशी अपेक्षा आहे, त्यानंतर आयोग विश्लेषण करून निष्कर्ष काढेल. नंतर राज्य सरकार तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे हे काम किती कालावधीत होईल, हे आताच सांगू शकत नाही, असे अ‍ॅड. रवी कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले.

तुळजापूर : आतापर्यंत शांततेच्या मार्गाने ५८ मोर्चे काढले़ मात्र, सरकार झोपेचे सोंग घेत आहे़ मराठा समाज शांत असला, तरी वेळ आल्यावर बंड करण्याची धमक ठेवून आहे़ तुळजाभवानी मातेच्या दरबारात झालेल्या जागरण-गोंधळानंतर आता राज्यभर होणारा गोंधळ पाहाच. आता जे घडेल-बिघडेल त्यास सर्वस्वी सरकारच जबाबदार असेल, अशा शब्दांत मराठा समाजाने शुक्रवारी तुळजाभवानीच्या साक्षीने सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला़

विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढण्यात यावा, यासाठी आर. आर. फाउंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत हे निर्देश देण्यात आले.
राज्य सरकारने २०१६ मध्ये मराठा समजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला आव्हान व पाठिंबा देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या.
मराठा समाजाला आरक्षण देणे कितपत योग्य आहे, याची चाचपणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मागास प्रवर्ग आयोगाकडे वर्ग केले.