सरकारची शरणागती, न्यायमूर्ती संतापले!

उत्सवांतील ध्वनिप्रदूषणासंबंधीच्या याचिकांवरील सुनावणीत पक्षपात केल्याचा न्या. अभय ओक यांच्यावर केलेला आरोप अंगलट आल्यानंतर, राज्य सरकारने सोमवारी सपशेल शरणागती पत्करून, न्यायमूर्तींवरील हा आक्षेप मागे घेत क्षमायाचना केली.

मुंबई : उत्सवांतील ध्वनिप्रदूषणासंबंधीच्या याचिकांवरील सुनावणीत पक्षपात केल्याचा न्या. अभय ओक यांच्यावर केलेला आरोप अंगलट आल्यानंतर, राज्य सरकारने सोमवारी सपशेल शरणागती पत्करून, न्यायमूर्तींवरील हा आक्षेप मागे घेत क्षमायाचना केली. मात्र, अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी तोंडी मागितलेली माफी न्यायालयाने स्वीकारली नाही. राज्य सरकारने आपल्या कृतीने उच्च न्यायालयाची १५५ वर्षांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविली आहे. त्यामुळे सरकारने मुख्य न्यायाधीशांकडे लेखी माफीनामा द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय आदेशानुसार, या याचिका
न्या. अभय ओक, न्या. अनूप मोहता व
न्या. रियाझ छागला यांच्या मोठ्या न्यायपीठापुढे आल्या. त्या वेळी सरकारने केलेल्या विधानांचा गैरअर्थ लावून, सरकार न्यायसंस्थेच्या विरुद्ध असल्याचे चित्र लोकांसमोर मांडण्यात आले, असा युक्तिवाद करीत, अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोश कुंभकोणी यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारलाच फैलावर घेतले. सरकारने १५५ वर्षे जुन्या असलेल्या उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. त्यामुळे याबद्दल लेखी माफी मागा, असे निर्देश देत, मुख्य न्यायाधीशांची दिशाभूल करून याचिका अन्य खंडपीठापुढे वर्ग करण्याचा आदेश मिळवल्याबद्दल न्या. अभय ओक यांनी राज्य सरकारला फैलावर घेतले. या कृत्यामुळे राज्य सरकारने १५५ वर्षे जुन्या उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. राज्य सरकारच्या एकूण वागणुकीमुळे त्यांना स्वत:ची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी उच्च न्यायालयच नको असल्याचे वाटते, असे खडे बोल न्या. ओक यांनी सरकारला सुनावले.
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने न्या. अभय ओक ध्वनिप्रदूषणप्रकरणी राज्य सरकारशी पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप करत मुख्य न्यायाधीशांकडे सर्व याचिकांवरील सुनावणी अन्य खंडपीठापुढे वर्ग करण्यासाठी अर्ज केला. हा अर्ज गृह विभागाचे उपसचिव विजय पाटील यांनी केला होता.
मात्र या आरोपानंतर राज्य सरकारवर सर्व स्तरांतून टीकेची झोड उठल्याने सरकारने सोमवारी ह्ययू-टर्नह्ण घेतला. विजय पाटील यांनी याचिका अन्य खंडपीठापुढे वर्ग करण्याचा अर्ज मागे घेत न्या. ओक यांची माफी मागितली.
हा न्यायाधीशांवर वैयक्तिक आरोप केला नसून, केवळ या प्रकरणापुरताच मर्यादित आहे, असे अ‍ॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी दोन पानी अर्ज सादर करत न्यायालयाला सांगितले.
अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या कार्यालयाचा आम्ही सन्मान करतो. मात्र माफी मागायची असेल, तर ती लेखी स्वरूपात मागा. अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी नुसतीच तोंडी माफी मागितली म्हणजे राज्य सरकारने माफी मागितली असे होत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने आरोप करण्याबाबत व याचिका वर्ग करण्याबाबत सूचना कोणी व का दिल्या? याचे स्पष्टीकरणही प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे निर्देश सरकारला दिले. या प्रतिज्ञापत्रावर राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाºयाच्या सह्या असल्या पाहिजेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. भविष्यात अशाप्रकारे न्यायसंस्थेशी खेळणार नाही, असे स्पष्ट संकेत सरकारकडून आले पाहिजेत,ह्ण अशी तंबीही न्यायालयाने सरकारला दिली.
न्या. ओक म्हणाले की, या सुनावणीतून आम्ही माघार घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केली. परंतु ती अमान्य करत आम्ही सविस्तर आदेश दिला.
एवढेच नव्हे तर सुनावणी वर्ग करण्याच्या सरकारच्या अर्जासोबत आमचा हा आदेशही मुख्य न्यायाधीशांपुढे ठेवावा, असे निर्देश दिले. तुम्ही तसे न करता मुख्य न्यायाधीशांना सुनावणी वर्ग करण्यास भाग पाडले. याचे परिणाम सुधारता न येण्यासारखे आहेत.
आरोप केल्याने आम्ही हळवे होणार नाही. मात्र सरकारच्या या कृत्यामुळे होणाºया परिणामांची आम्हाला चिंता आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम झाला आहे. तुमच्या आरोप पाहता, तुम्हाला उच्च न्यायालयच नको आहे, असे वाटते. तुमचा न्यायालयावर विश्वास नाही, हेच या कृतीवरून सिद्ध होते, असे खडे बोलही न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

या प्रकरणामुळे आपल्याला सोशल मीडियावर टार्गेट
करण्यात आले व टीकाही करण्यात आली. न्यायालय आमची बाजू ऐकत नाही, हे योग्य नाही, असे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हणताच, न्या. ओक यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. काय योग्य व काय अयोग्य, हे न्यायालयाला शिकवू नका, अशा शब्दांत न्या. ओक यांनी अ‍ॅडव्होकेट जनरलनाही फैलावर घेतले.