कोकण विद्यापीठासाठी विद्यार्थ्यांचा कल घेणार

९० दिवसात विद्यार्थ्यांचा कल जाणून घेवून निर्णय घेण्यात येणार

मुंबई : कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ तयार करण्याबाबत ९० दिवसात विद्यार्थ्यांचा कल जाणून घेवून निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली. याशिवाय, मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्रात दोन महिन्यात स्वतंत्र संचालक नेमण्याची घोषणाही मंत्री सामंत यांनी यावेळी केली.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुगार्साठी अंतरामुळे मुंबई विद्यापीठ गैरसोयीचे असल्याने कोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ उभारण्याची मागणी भाजप सदस्य निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. तर शिक्षक आमदार कपिल पाटील, शेकापचे जयंत पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिकेत तटकरे यांनी मात्र कोकणातील जनतेची स्वतंत्र विद्यापीठाची मागणी नाही अशी भूमिका मांडली. स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला तरी त्यात रायगडचा समावेश नसेल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.

सिंधुदुर्गात विद्यापीठाचे उपकेंद्र
यावेळी उपकेंद्र सक्षमीकरणाची मागणी सदस्यांनी केली. यावर, मुंबई विद्यापीठाच्या रत्नागिरी आणि ठाणे उपकेंद्रांना सक्षम केले जाईल. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उपकेंद्र स्थापन करून येत्या दोन महिन्यात सर्व उपकेंद्रांवर संचालक नेमण्याचे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

बसस्थानकांच्या नूतनीकरणासाठी आराखडा
मुंबई : एस.टी. बसमुळे झालेल्या अपघातात मरण पावलेल्या खासगी वाहनातील मृतांच्या नातेवाईकांनाही आर्थिक मदत देण्याबाबतचे धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने खात्याअंतर्गत चर्चा करण्याचे आश्वासन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी दिले. तसेच राज्यातील सर्व बसस्थानकांच्या नुतनीकरणाचा आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. धुळ्यात एसटी बस आणि रिक्षाच्या विचित्र अपघातात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या एसटी प्रवाशांच्या कुटुंबियांना महामंडळाकडून दहा लाखांचा निधी देण्यात आला. तशाच पद्धतीने अन्य प्रवाशांनाही मदत करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.

‘त्या’ सिंचन प्रकल्पांच्या सुप्रमांचा घेणार आढावा
मुंबई : फडणवीस सरकारच्या काळातील सिंचन प्रकल्पांचा मुद्दा पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला. या प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांवर (सुप्रमा) संशय व्यक्त करत अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले. मागील सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागामार्फत मंत्रिमंडळाची तसेच व्यय अग्र समिती (ईपीसी)ची मान्यता न घेताच नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे ६१४६ कोटी रुपये खर्चाच्या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिल्याचा आरोप काँग्रेस गटनेते शरद रणपिसे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. या प्रकल्पांना सुप्रमा देताना खर्चाची मर्यादा वाढवून घेण्यात आल्याचा संशय सदस्यांनी व्यक्त केला.