सरकार अडकले स्वत:च्याच सागरी जाळ्यात!

दुर्घटना रोखण्यासाठी राज्याच्या ७२० किलोमीटर समुद्रकिनाऱ्यावर संरक्षक जाळी येत्या तीन महिन्यांत बसविण्याचे वचन उच्च न्यायालयास दिले

यदु जोशी,

मुंबई- पर्यटनस्थळी समुद्रात पोहायला जाणाऱ्या पर्यटकांचा बुडून मृत्यू होण्याच्या दुर्घटना रोखण्यासाठी राज्याच्या ७२० किलोमीटर समुद्रकिनाऱ्यावर संरक्षक जाळी येत्या तीन महिन्यांत बसविण्याचे वचन उच्च न्यायालयास दिले खरे; पण त्याची पूर्तता कशी करायची, या विवंचनेच्या स्वनिर्मित जाळ्यात राज्य सरकार सध्या अडकले आहे.
एकतर स्वत:च घेतलेल्या निर्णयाची गेली १० वर्षे अंमलबजावणी न करता त्यातून पळवाट काढण्याची भूमिका घेतल्याबद्दल न्यायालयाने फैलावर घेतल्यानंतर कातडी वाचविण्यासाठी तीन महिन्यांचे बंधन स्वत:वर घालून घेणारे प्रतिज्ञापत्र पर्यटन विभागाने केले. पण आता हे काम कसे करायचे याने मुख्य सचिवांचे कार्यालय, पर्यटन, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभाग सध्या हैराण आहे.
समुद्रकिनाऱ्यावर फिरावयास जाणाऱ्या पर्यटकांना तसेच सर्वसामान्यांना पोहण्याच्या ठिकाणी सुरक्षितता देण्यासाठी करणार असलेल्या १० उपाययोजनांचा एक जीआर पर्यटन विभागाने ८ सप्टेंबर २००६ रोजी काढला होता. त्यात पोहण्याच्या ठिकाणी संरक्षक जाळी लावण्यात येईल, असे म्हटले होते. तथापि, गेल्या दहा वर्षांत या संदर्भात काहीही झाले नाही आणि इतर उपाययोजनांसंदर्भातही फारसे काहीही झाले नाही असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
या संदर्भात जनहित मंचने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे आता सरकार संरक्षक जाळ्याच्या आपल्या शब्दातच अडकले आहे.
अशी संरक्षक जाळी बसविण्याची गरज नाही, असे मत इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ स्कुबा डायविंग अँड अ‍ॅक्वॅटिक स्पोर्टस् या संस्थेने राज्य सरकारला दिले असल्याचे पर्यटन विभागाचे उपसचिव डी.व्ही.दळवी यांनी ६ सप्टेंबरला उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. शासनाने आधी घेतलेल्या भूमिकेशी हे विसंगत असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देण्याचा हा प्रकार असल्याची तीव्र नाराजी न्या. अभय ओक व न्या. रमेश धानुका यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
यावर लगेच ७ सप्टेंबर रोजी दळवी यांनी दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करून २००६ च्या जीआरची (संरक्षक जाळीसह) अंमलबजावणी तीन महिन्यांच्या आत करण्यात येईल, असे मान्य केले आहे. सूत्रांनी सांगितले की ७२० किलोमीटरच्या सागरी किनाऱ्यावर पर्यटकांच्या पोहण्याच्या जागी ही जाळी टाकायची तर शासनाला किमान १०० कोटी रुपये खर्च येईल. त्यामुळे आता हे काम शासनासाठी डोकेदुखी बनली आहे. मुंबई, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमध्ये मुख्यत्वे अशा जागा आहेत.
>कोट्यवधी रुपयांचा खर्च
समुद्रकिनारी संरक्षक जाळे (प्रोटेक्शन नेट) टाकून त्याच्या आतच पोहणे अनिवार्य केल्यास पोहताना जीव गमावण्याची पाळी कोणावरही येणार नाही. बरेचदा समुद्राची लाट ओसरताना रेती मोठ्या प्रमाणात वाहून जाते आणि खड्डा तयार होतो व त्यात अडकून जीव जाण्याची भीती असते. या नेटमुळे हा धोकादेखील टाळता येतो. एकट्या मुंबईच्या किनाऱ्यावर अशा नेट टाकायच्या तर पाच कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येईल, असा अंदाज आहे.